राष्ट्रीय शिक्षा नीति

प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़, संतुलित और प्रभावशाली बनाने की दिशा में राज्य सरकार द्वारा संचालित युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया से उल्लेखनीय सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। इस प्रक्रिया ने न केवल शिक्षक विहीन विद्यालयों की समस्या को दूर किया है, बल्कि एकल शिक्षकीय विद्यालयों में भी शिक्षकों की बहाली कर शिक्षा की गुणवत्ता को नई दिशा दी है।

छत्तीसगढ़ में 10,372 स्कूलों का एकीकरण और शिक्षकों का व्यापक युक्तियुक्तकरण किया गया है, जिससे शिक्षक विहीन स्कूलों की संख्या शून्य हो गई और एकल शिक्षकीय शालाओं में 80% की कमी आई है।

छत्तीसगढ़ में 16 जून से शुरू होने जा रहे शैक्षणिक सत्र के साथ ही ‘शाला प्रवेश उत्सव’ की शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने जनप्रतिनिधियों से इसमें सक्रिय सहभागिता की अपील की है। यह पहल शिक्षा को जनअभियान बनाकर सभी बच्चों को स्कूल से जोड़ने और शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने की दिशा में एक ठोस कदम मानी जा रही है।

रायपुर, 02 जून 2025/ राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत शिक्षा व्यवस्था

यह युक्तियुक्तकरण आदेश राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के निर्देशों के अनुरूप है, जिसका मुख्य उद्देश्य शैक्षणिक संसाधनों का संतुलित और प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करना है।