राजस्व विभाग

छत्तीसगढ़ शासन ने प्रशासनिक सेवा में बड़ा फेरबदल करते हुए 18 तहसीलदारों और भू-अभिलेख अधीक्षकों को पदोन्नत कर डिप्टी कलेक्टर बनाया है। ये सभी अधिकारी राज्य प्रशासनिक सेवा के कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान (लेवल-12) में आगामी आदेश तक अस्थायी रूप से पदस्थ किए गए हैं।

छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में 25 फरवरी को नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने रायपुर जिले के अभनपुर में मुआवजा घोटाले को लेकर सरकार से जवाब मांगा। उन्होंने इस मामले पर राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा से पूछताछ की, लेकिन मंत्री ने अनभिज्ञता जताते हुए कहा कि उन्हें इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है।

कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने रायपुर में आयोजित जनदर्शन के दौरान आम नागरिकों की समस्याओं को सुना और त्वरित निराकरण के निर्देश दिए। श्रीमती भानमति पठारी को श्रमकार्ड बनाकर योजना का लाभ दिलाने का आदेश दिया, जिनके पति की मृत्यु के बाद उन्हें आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। धरसींवा की श्रीमती विद्या बघेल ने चिटफंड कंपनी से पैसा वापस दिलाने का आवेदन दिया, जबकि अन्य नागरिकों ने भूअभिलेख सुधार और पट्टा प्राप्ति जैसी समस्याओं के समाधान के लिए आवेदन प्रस्तुत किए। कलेक्टर ने सभी मामलों पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए।