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भारत–यूरोपीय संघ के बीच ऐतिहासिक व्यापार समझौता, 20 साल की बातचीत के बाद बनी सहमति

करीब 20 वर्षों की बातचीत के बाद भारत और यूरोपीय संघ के बीच ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते पर सहमति बनी है। इस समझौते से टैरिफ में बड़ी कटौती होगी, भारतीय निर्यातकों को यूरोपीय बाजार में आसान पहुंच मिलेगी और दोनों पक्षों के आर्थिक व रणनीतिक संबंध और मजबूत होंगे।

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futuredसम्पादकीय

भारतीय सेना के पराक्रम से घुटनों पर पाकिस्तान

पहलगाम आतंकवादी घटना के बाद पाकिस्तान से बदला लेने के लिए पूरे देश में आक्रोश भर गया और सरकार पर बदला लेने के लिए दबाव बन रहा था। इस दबाव को बनाने में कांग्रेस एवं वामपंथी सहयोग कर रहे थे। उन्होंने आतंकवादी घटना का बदला लेने के लिए सरकार को पूर्ण समर्थन देने की घोषणा की, क्योंकि राष्ट्र की जनभावनाओं के विरोध में तो नहीं जा सकते थे।

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futuredताजा खबरेंविश्व वार्ता

भारत-अमेरिका व्यापार को लेकर फिर चर्चा में ट्रंप, कहा – ‘भारत 100% टैरिफ हटाने को तैयार’

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया है कि भारत अमेरिका के लिए अपने सभी टैरिफ खत्म करने को तैयार है। हालांकि, भारत सरकार ने इस दावे की पुष्टि नहीं की है। इस बीच, केंद्रीय मंत्री पियूष गोयल वॉशिंगटन में द्विपक्षीय व्यापार वार्ताओं के लिए मौजूद हैं।

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भारत ने किया कूटनीतिक अभियान का आगाज़, सभी दलों के सांसदों को भेजेगा विदेशी दौरों पर

भारत सरकार ने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अपना पक्ष मजबूत करने के लिए एक नई कूटनीतिक पहल की है। इसके तहत सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के सांसदों को विदेशी दौरों पर भेजा जाएगा ताकि दुनिया को बताया जा सके कि भारत आतंकवाद का शिकार है और उसने मजबूती से जवाब दिया है।

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केरल के राज्यपाल की टिप्पणी पर CPI(M) और कांग्रेस ने जताई नाराज़गी, SC के फैसले को बताया लोकतंत्र की रक्षा का कदम

केरल के राज्यपाल राजेन्द्र आर्लेकर द्वारा सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ‘न्यायपालिका की अति’ बताने पर CPI(M) और कांग्रेस ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। दोनों दलों ने इसे लोकतंत्र के खिलाफ बताया और राज्यपाल की भूमिका पर सवाल उठाए।

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बीजेपी ने सोनिया गांधी से वक्फ विधेयक पर बयान को लेकर माफी की मांग की

बीजेपी ने सोनिया गांधी से वक्फ (संशोधन) विधेयक पर दिए गए उनके बयान को लेकर माफी की मांग की है। गांधी ने इस विधेयक को संविधान पर हमला बताते हुए इसे “बुलडोज़” कर पारित करने का आरोप लगाया। उन्होंने सरकार पर संविधान को कागज तक सीमित करने और भारत को “सर्वेलांस राज्य” में बदलने का आरोप भी लगाया। कांग्रेस ने इस विधेयक को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का ऐलान किया है।

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