तमिलनाडु राज्यपाल और वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसलों के बाद न्यायपालिका पर संसद और कार्यपालिका के कार्यक्षेत्र में दखल देने के आरोप गूंज रहे हैं। इसी बीच मुर्शिदाबाद हिंसा मामले में दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इन आरोपों का अप्रत्यक्ष रूप से ज़िक्र किया और केंद्र सरकार से अनुच्छेद 355 व 356 के तहत कार्रवाई की मांग पर विचार किया।
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मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट ने एनआईए जांच से इनकार करते हुए तीन सदस्यीय समिति बनाने का आदेश दिया है। अदालत ने विस्थापितों के पुनर्वास को प्राथमिकता दी है और केंद्रीय बलों की तैनाती जारी रखने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई 15 मई को होगी।
Read Moreपश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा वक़्फ़ संशोधन अधिनियम को राज्य में लागू न करने की घोषणा पर केंद्रीय क़ानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि संसद द्वारा पारित कानून पूरे देश में लागू होते हैं और राज्य सरकारें उन्हें नहीं नकार सकतीं। इस बीच मुर्शिदाबाद में हिंसा के बाद हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं।
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वक्फ (संशोधन) अधिनियम के विरोध में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में भड़की सांप्रदायिक हिंसा में अब तक तीन लोगों की मौत हो चुकी है। सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर फैली अफवाहों ने माहौल को और भड़काया, जिसके चलते पुलिस ने 1,093 फर्जी अकाउंट्स ब्लॉक किए और 221 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि हिंसा योजनाबद्ध थी और इसके पीछे बाहरी तत्वों की भी भूमिका हो सकती है।
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यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुर्शिदाबाद हिंसा पर तीखी प्रतिक्रिया दी, कहा – दलितों को निशाना बनाकर मारा गया, वक्फ अधिनियम के खिलाफ कार्रवाई से भड़काई गई हिंसा।
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