भूमि अधिग्रहण

छत्तीसगढ़ में भारतमाला परियोजना के मुआवजा घोटाले की जांच जारी है। रायपुर और दुर्ग संभाग से 400 से अधिक नई दावा-आपत्तियां सामने आई हैं, जिनकी जांच के लिए चार टीमों का गठन किया गया है। आरोप है कि अधिकारियों ने भूमाफियाओं को अधिक मुआवजा दिलाकर सरकार को 600 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया। आर्थिक अपराध शाखा मामले की तहकीकात कर रही है और आरोपी अब भी फरार हैं।

महाराष्ट्र कैबिनेट ने 802 किमी लंबे नागपुर-गोवा शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे के लिए भूमि अधिग्रहण और योजना निर्माण को मंजूरी दे दी है। इस धार्मिक और सांस्कृतिक महामार्ग के लिए 20,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो 11 जिलों से होकर 18 प्रमुख तीर्थ स्थलों को जोड़ेगा। पहले किसान विरोध के चलते रुकी यह परियोजना अब फिर से शुरू की जा रही है।

पूरंदर हवाई अड्डा परियोजना का विरोध कर रहे किसानों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए, एनसीपी (शरद पवार गुट) प्रमुख शरद पवार ने उपमुख्यमंत्री अजित पवार से तत्काल बैठक बुलाने की अपील की है। किसानों का कहना है कि उपजाऊ कृषि भूमि को परियोजना के लिए अधिग्रहित किया जा रहा है, जिसका वे विरोध कर रहे हैं। पवार ने आश्वासन दिया कि मुख्यमंत्री के साथ बैठक कर समाधान की दिशा में प्रयास किए जाएंगे।

रायपुर संभाग के पांच जिलों में अनुकंपा नियुक्ति के लिए मिले 42 आवेदनों पर जल्द ही कार्रवाई पूरी होगी। संभागायुक्त महादेव कावरे ने सभी कलेक्टरों को योग्य उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र जारी करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर्स कांफ्रेंस में सरकारी कर्मचारियों की समय पर उपस्थिति, कचरे के निष्पादन, भूमि अधिग्रहण, और विभिन्न योजनाओं पर भी चर्चा की गई।