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अरुणाचल प्रदेश की चोटी का नाम रखने पर चीन ने जताई आपत्ति, भारत के फैसले से तिलमिलाया

भारत ने अरुणाचल प्रदेश की एक अनाम चोटी का नाम छठे दलाई लामा त्सांगयांग ग्यात्सो के नाम पर रखने का फैसला किया, जिससे चीन नाराज हो गया है। चीन ने अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताते हुए इस पर आपत्ति जताई। भारत ने हमेशा से चीन के इन दावों को खारिज किया है और अरुणाचल प्रदेश को देश का अटूट हिस्सा माना है।

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futuredताजा खबरेंविश्व वार्ता

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन

यूके के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने भारत की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। यह समर्थन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों द्वारा भी किया गया था। स्टार्मर ने कहा कि सुरक्षा परिषद को एक “अधिक प्रतिनिधि निकाय” बनने की आवश्यकता है

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भारत ने जी20 में वैश्विक शासन सुधार की पेशकश की

भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने न्यूयॉर्क में जी20 विदेश मंत्रियों की बैठक में वैश्विक शासन में सुधार के तीन प्रमुख क्षेत्रों पर भारत का दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। बैठक में विदेश मंत्रियों ने एक कार्रवाई का आह्वान किया, जिससे ठोस कदम उठाने की प्रतिबद्धता जताई गई।

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भारत तीसरे स्थान पर पहुँचा, एशिया पावर इंडेक्स में जापान को पीछे छोड़ते हुए

भारत ने एशिया पावर इंडेक्स में जापान को पीछे छोड़कर महाद्वीप पर तीसरी सबसे बड़ी शक्ति का दर्जा प्राप्त किया है। यह बदलाव भारत की बढ़ती भू-राजनीतिक प्रतिष्ठा, गतिशील आर्थिक विकास और युवा जनसंख्या का परिणाम है। 2024 एशिया पावर इंडेक्स में भारत की आर्थिक क्षमता में 4.2 अंकों की वृद्धि हुई है

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संयुक्त राष्ट्र महासभा में बाइडेन और मोदी का लोकतंत्र और वैश्विक शांति पर जोर

संयुक्त राष्ट्र महासभा में राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दुनियाभर में सफल लोकतांत्रिक चुनावों की सराहना की, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक शांति के लिए ग्लोबल संस्थाओं में सुधार की अपील की। भारत में हाल ही में 65 करोड़ मतदाताओं ने मतदान किया, जिससे नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने।”

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सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल से पोस्ट-पोल हिंसा के मामलों के स्थानांतरण पर सीबीआई को फटकार लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई द्वारा पश्चिम बंगाल से पोस्ट-पोल हिंसा के मामलों को अन्य राज्य में स्थानांतरित करने की याचिका पर गंभीर आपत्ति जताई। अदालत ने एजेंसी को निर्देश दिया कि वह याचिका वापस ले और पश्चिम बंगाल की न्यायपालिका पर लगाए गए आरोपों के लिए कड़ी फटकार लगाई।

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