भारत ने सिंधु जल संधि के अंतर्गत गठित मध्यस्थ न्यायाधिकरण को पूरी तरह खारिज कर दिया है और इसे अवैध करार दिया है। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान पर आरोप लगाया कि वह आतंकवाद से ध्यान भटकाने के लिए ऐसे मंचों का सहारा ले रहा है। भारत ने स्पष्ट किया कि संधि को फिलहाल निलंबित कर दिया गया है और इस दौरान भारत किसी दायित्व के लिए बाध्य नहीं है।
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कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने गयाना में एक अंतरराष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि भारत शांति चाहता है, लेकिन आतंकवाद का हर जवाब देगा। हाल ही में चलाया गया ऑपरेशन सिंदूर इसी नीति का हिस्सा था। वहीं, पनामा दौरे के ज़रिए भारत वैश्विक मंच पर आतंक के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करेगा।
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भारत आतंकवाद के वित्तपोषण को लेकर पाकिस्तान पर शिकंजा कसने की तैयारी में है। सरकार FATF की आगामी जून बैठक में पाकिस्तान को फिर से ‘ग्रे लिस्ट’ में डालने की सिफारिश करेगी। इसके लिए एक डोजियर तैयार किया जा रहा है जिसमें पाकिस्तान द्वारा आतंक विरोधी वादों के उल्लंघन को रेखांकित किया जाएगा। साथ ही भारत विश्व बैंक और IMF की ओर से पाकिस्तान को मिलने वाली मदद पर भी आपत्ति जताएगा।
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भारत और पाकिस्तान के बीच राजनयिक टकराव एक बार फिर तेज हो गया है। जासूसी के आरोपों को लेकर दोनों देशों ने एक-दूसरे के उच्चायोग कर्मियों को निष्कासित कर दिया है। हालिया पहलगाम आतंकी हमले के बाद उपजे तनाव के बीच यह घटनाक्रम क्षेत्रीय संबंधों को और जटिल बना रहा है।
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मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा सिंधु जल संधि समाप्त करने और तुलबुल परियोजना को फिर शुरू करने की वकालत पर PDP ने तीखी आपत्ति जताई है। पार्टी ने कहा कि ऐसे बयान क्षेत्र में शांति को खतरे में डालते हैं और युद्ध जैसी भाषा जम्मू-कश्मीर को ही नुकसान पहुंचाएगी।
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रत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव, अमेरिका की कथित मध्यस्थता, और तुर्की से द्विपक्षीय संबंधों को लेकर संसद की स्थायी समिति की बैठक में सोमवार को विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने विस्तृत जानकारी साझा की। उन्होंने सीजफायर समझौते में अमेरिकी भूमिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावे को सिरे से खारिज
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