भारत न्यायपालिका

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से जुड़े कथित मानहानि मामले में अधिवक्ता कौस्तव बागची की याचिका पर नोटिस जारी करते हुए फिलहाल यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। बागची पर सोशल मीडिया पर एक पुस्तक के अंश साझा करने और टिप्पणी करने के कारण मानहानि का मामला दर्ज किया गया था।

सुप्रीम कोर्ट ने मिजोरम के मिजो सरदारों को जमीन के कथित अधिग्रहण के बदले अतिरिक्त मुआवजा देने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता जमीन पर पूर्ण स्वामित्व का ठोस प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सके, इसलिए राज्य द्वारा बिना मुआवजे जमीन लेने का दावा स्वीकार नहीं किया जा सकता।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कोविड-19 टीके के गंभीर दुष्प्रभाव से प्रभावित लोगों के लिए ‘नो-फॉल्ट’ आधार पर मुआवजा नीति तैयार करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि मौजूदा निगरानी व्यवस्था जारी रहेगी और संबंधित आंकड़े सार्वजनिक किए जाएंगे।

न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज के रूप में शपथ ली, जबकि उन्हें दिल्ली हाई कोर्ट से ट्रांसफर किया गया था। उनके खिलाफ दिल्ली स्थित सरकारी आवास से बिना हिसाब के नकद राशि की वसूली के आरोप हैं, जिन्हें उन्होंने नकारा है। इस मामले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट में कोई न्यायिक कार्य सौंपने से रोक दिया था।