पारदर्शिता

नारायणपुर जिले में धान खरीदी के दौरान छत्तीसगढ़ सरकार की पारदर्शी ऑनलाइन प्रणाली और बेहतर सुविधाओं से किसानों में संतोष और विश्वास बढ़ा। भुगतान दो दिनों में खातों में जमा, किसानों ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आभार जताया।

छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए धान खरीदी नीति घोषित। किसानों को ₹3100 प्रति क्विंटल का समर्थन मूल्य, पूरी प्रक्रिया कम्प्यूटरीकृत, पारदर्शी और बायोमेट्रिक आधारित होगी।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज राजधानी रायपुर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कॉर्पोरेशन के नव नियुक्त अध्यक्ष श्रीनिवास मद्दी के पदभार ग्रहण एवं अभिनंदन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए।

वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जारी सुनवाई के बीच छह भाजपा शासित राज्यों ने इसके समर्थन में याचिकाएं दाखिल की हैं। मध्य प्रदेश, असम, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ ने कानून को पारदर्शिता और जवाबदेही लाने वाला बताया है। राज्यों ने वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग, प्रक्रियात्मक खामियों और निगरानी की कमी को दूर करने के लिए इस संशोधन की आवश्यकता जताई है।

तीन चरणों में आयोजित होने वाला यह सुशासन तिहार 31 मई तक चलेगा। प्रथम चरण में 8 अप्रैल से 11 अप्रैल तक आम जनता से ग्राम पंचायतों एवं नगरीय निकायों के कार्यालयों में सीधे आवेदन लिए जा रहे हैं। सुशासन तिहार को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है