पंजाब

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दिल्ली में बढ़ती वायु प्रदूषण की समस्या पर CM भगवंत मान का बयान, किसानों के पराली जलाने को दोषी नहीं ठहराया

दिल्ली में वायु प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है और AQI “बहुत खराब” श्रेणी में है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि पंजाब में पराली जलाने से उठने वाला धुआँ दिल्ली तक नहीं पहुँचता। राजधानी में प्रदर्शनकारियों और छात्रों ने जंतर मंतर पर प्रदूषण के खिलाफ प्रदर्शन किया, और सरकार से तत्काल कार्रवाई की मांग की।

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दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण: सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा से पूछा, पराली जलाने पर क्या कदम उठा रहे हैं?

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा से पराली जलाने की समस्या को रोकने के लिए उठाए जा रहे कदमों की रिपोर्ट पेश करने को कहा। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 17 नवंबर 2025 को तय की है।

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पंजाब BJP नेता मनोरंजन कालिया के आवास पर धमाका, नेता सुरक्षित

पंजाब के जालंधर में भाजपा नेता मनोरंजन कालिया के घर पर तड़के हुए रहस्यमय धमाके ने राज्य में बढ़ते सुरक्षा खतरों को फिर से उजागर किया है। घटना की जांच में पुलिस और फॉरेंसिक टीम जुटी हुई है, जबकि राजनीतिक हलकों में इसे राज्य सरकार की विफलता के रूप में देखा जा रहा है।

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मोहाली कोर्ट ने पंजाब के स्वयंभू पादरी बाजिंदर सिंह को उम्रकैद की सजा सुनाई

मोहाली कोर्ट ने 2018 ज़ीरकपुर बलात्कार मामले में स्वयंभू पादरी बाजिंदर सिंह को उम्रकैद की सजा सुनाई। पीड़िता ने कड़ी सजा की मांग करते हुए कहा कि आरोपी एक मनोरोगी है और जेल से बाहर आने पर फिर से अपराध करेगा।

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पंजाब के स्वयंभू पादरी बाजिंदर सिंह यौन शोषण मामले में दोषी करार

बीते कुछ सप्ताह से बाजिंदर सिंह लगातार विवादों में घिरे हुए हैं। हाल ही में उनके खिलाफ यौन शोषण और हमले के नए मामले दर्ज किए गए हैं। वायरल वीडियो में उन्हें एक व्यक्ति और महिला के साथ मारपीट करते देखा गया, जिससे उनके खिलाफ आक्रोश और बढ़ गया है

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दक्षिणी और पूर्वी भारत में परिसीमन पर प्रतिक्रिया, DMK द्वारा आयोजित बैठक में विपक्षी एकता का प्रदर्शन

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन द्वारा शुरू की गई “न्यायपूर्ण परिसीमन” पर चर्चा करने के लिए चेन्नई में विपक्षी दलों की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में केरल, तेलंगाना, पंजाब, और कर्नाटक के मुख्यमंत्री समेत बीजद और अन्य क्षेत्रीय दलों के नेता शामिल होंगे। यह बैठक दक्षिणी और पूर्वी भारत के राज्यों की चिंता को लेकर आयोजित की जा रही है, जो परिसीमन प्रक्रिया से अपने प्रतिनिधित्व में कमी की आशंका जता रहे हैं। नेताओं ने इसे संघीय ढांचे और राज्यों के अधिकारों के संरक्षण की लड़ाई करार दिया है।

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