सुप्रीम कोर्ट ने मंदिरों में प्रवेश को लेकर कहा कि संप्रदाय के आधार पर भेदभाव समाज और धर्म दोनों के लिए हानिकारक है। अदालत ने समानता और धार्मिक परंपराओं के बीच संतुलन बनाए रखने पर जोर दिया।
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सबरीमला मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने जनहित याचिकाओं (PIL) को समाप्त करने की जरूरत बताई, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालतें पहले ही ऐसे मामलों में काफी सतर्कता बरत रही हैं। यह बहस महिलाओं के अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता के बीच संतुलन से जुड़े बड़े संवैधानिक सवालों को सामने लाती है।
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ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों से जुड़े संशोधन अधिनियम 2026 को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ताओं ने कानून के कई प्रावधानों, खासकर आत्म-पहचान और चिकित्सीय प्रमाणन की शर्तों पर गंभीर आपत्ति जताई है।
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गुजरात हाई कोर्ट ने न्यायिक कार्यों में एआई के उपयोग पर सख्त रोक लगाते हुए नई नीति जारी की है। आदेश और फैसले लिखने में एआई के इस्तेमाल को प्रतिबंधित करते हुए अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी भी एआई आधारित सामग्री की पूरी जिम्मेदारी संबंधित जज या अधिकारी की होगी।
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त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि पिता की मृत्यु के बाद तलाक लेने वाली बेटी पारिवारिक पेंशन की हकदार नहीं होगी। अदालत ने कहा कि पात्रता का निर्धारण पेंशनधारी की मृत्यु के समय की कानूनी स्थिति के आधार पर किया जाएगा।
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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भाजपा विधायक संजय पाठक के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए आपराधिक अवमानना कार्यवाही शुरू करने के निर्देश दिए हैं। आरोप है कि उन्होंने एक लंबित मामले में जज से संपर्क करने की कोशिश की, जिसे अदालत ने गंभीर मानते हुए मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है।
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