न्यायपालिका

भारत की न्याय व्यवस्था में मानवीयता का एक अनोखा उदाहरण तब देखने को मिला, जब तेलंगाना के निजामाबाद ज़िले के बोधन नगर में न्यायाधीश एस. साई शिवा ने सड़क किनारे बैठे वृद्ध दंपती को न्याय सुनाकर मिसाल पेश की।

उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि संसद सर्वोच्च संस्था है और संविधान का अंतिम निर्णय चुने हुए जनप्रतिनिधियों का अधिकार है। उन्होंने अनुच्छेद 142 के प्रयोग को “परमाणु मिसाइल” बताते हुए न्यायपालिका पर लोकतांत्रिक संस्थाओं में हस्तक्षेप का आरोप लगाया। विपक्ष और न्यायिक हलकों में इस बयान को लेकर तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली है।

तमिलनाडु राज्यपाल और वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसलों के बाद न्यायपालिका पर संसद और कार्यपालिका के कार्यक्षेत्र में दखल देने के आरोप गूंज रहे हैं। इसी बीच मुर्शिदाबाद हिंसा मामले में दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इन आरोपों का अप्रत्यक्ष रूप से ज़िक्र किया और केंद्र सरकार से अनुच्छेद 355 व 356 के तहत कार्रवाई की मांग पर विचार किया।

जस्टिस भूषण गवई 14 मई को भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे। वे इस पद पर आसीन होने वाले दूसरे दलित मुख्य न्यायाधीश होंगे। अपने दो दशकों से अधिक लंबे न्यायिक करियर में उन्होंने कई ऐतिहासिक फैसलों में भाग लिया है, जिनमें नोटबंदी और चुनावी बॉन्ड से जुड़े निर्णय प्रमुख हैं।

वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जारी सुनवाई के बीच छह भाजपा शासित राज्यों ने इसके समर्थन में याचिकाएं दाखिल की हैं। मध्य प्रदेश, असम, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ ने कानून को पारदर्शिता और जवाबदेही लाने वाला बताया है। राज्यों ने वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग, प्रक्रियात्मक खामियों और निगरानी की कमी को दूर करने के लिए इस संशोधन की आवश्यकता जताई है।

सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को भेजे गए विधेयकों पर राष्ट्रपति को तीन महीने में निर्णय लेना अनिवार्य होगा, अन्यथा देरी के कारण बताने होंगे। निर्णय अनुच्छेद 201 की व्याख्या को लेकर ऐतिहासिक माना जा रहा है।