न्यायपालिका

जम्मू-कश्मीर के बांदीपोरा जिले में 32 साल पुराने हत्या के मामले में हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी अब्दुल वहिद मीर को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। मीर ने 1993 में एक कालीन बुनकर की हत्या कर दी थी। अदालत ने इस फैसले के साथ पीड़ित के माता-पिता को ₹1 लाख का मुआवज़ा देने का आदेश भी दिया।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की जांच में दोषी पाए जाने के बाद, संसद के आगामी मानसून सत्र में उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर चर्चा की जा सकती है। सरकार इस संवेदनशील मुद्दे पर सभी दलों की सहमति से कार्रवाई आगे बढ़ाने की कोशिश में है।

भारत की न्याय व्यवस्था में मानवीयता का एक अनोखा उदाहरण तब देखने को मिला, जब तेलंगाना के निजामाबाद ज़िले के बोधन नगर में न्यायाधीश एस. साई शिवा ने सड़क किनारे बैठे वृद्ध दंपती को न्याय सुनाकर मिसाल पेश की।

उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि संसद सर्वोच्च संस्था है और संविधान का अंतिम निर्णय चुने हुए जनप्रतिनिधियों का अधिकार है। उन्होंने अनुच्छेद 142 के प्रयोग को “परमाणु मिसाइल” बताते हुए न्यायपालिका पर लोकतांत्रिक संस्थाओं में हस्तक्षेप का आरोप लगाया। विपक्ष और न्यायिक हलकों में इस बयान को लेकर तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली है।

तमिलनाडु राज्यपाल और वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसलों के बाद न्यायपालिका पर संसद और कार्यपालिका के कार्यक्षेत्र में दखल देने के आरोप गूंज रहे हैं। इसी बीच मुर्शिदाबाद हिंसा मामले में दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इन आरोपों का अप्रत्यक्ष रूप से ज़िक्र किया और केंद्र सरकार से अनुच्छेद 355 व 356 के तहत कार्रवाई की मांग पर विचार किया।

जस्टिस भूषण गवई 14 मई को भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे। वे इस पद पर आसीन होने वाले दूसरे दलित मुख्य न्यायाधीश होंगे। अपने दो दशकों से अधिक लंबे न्यायिक करियर में उन्होंने कई ऐतिहासिक फैसलों में भाग लिया है, जिनमें नोटबंदी और चुनावी बॉन्ड से जुड़े निर्णय प्रमुख हैं।