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छत्तीसगढ़ की औद्योगिक नीति में बड़ा बदलाव: युवाओं, किसानों और निवेशकों को मिलेगा व्यापक लाभ

छत्तीसगढ़ सरकार ने औद्योगिक विकास नीति 2024-30 में बड़े सुधार करते हुए स्थानीय युवाओं, किसानों, उद्यमियों और निवेशकों को केंद्र में रखा है। इस संशोधित नीति से रोजगार, कृषि नवाचार, खेल, पर्यटन और लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों में व्यापक परिवर्तन की उम्मीद है।

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कैबिनेट बैठक में लिए गए अहम निर्णय: शिक्षा, संस्कृति और उद्योग क्षेत्र में बड़े बदलावों की घोषणा

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में आज कई महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लिए गए। ये फैसले प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने, कलाकारों को आर्थिक सहारा देने और औद्योगिक विकास को नई दिशा देने वाले साबित हो सकते हैं।

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छत्तीसगढ़ में औद्योगिक नियमों में बड़ा बदलाव, 15% भूमि का गैर-औद्योगिक उपयोग मंजूर, श्रमिकों के लिए बनेगा आवास

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के औद्योगिक विकास और श्रमिक कल्याण को नई दिशा देने के लिए छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2015 में अहम संशोधन किया है। यह संशोधन 27 फरवरी 2025 को अधिसूचित किया गया था और अब इसे राज्य की उद्योग अनुकूल नीति, निवेश प्रोत्साहन, और स्थानीय रोजगार सृजन की दिशा में एक मील का पत्थर माना जा रहा है।

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