धार्मिक स्वतंत्रता

सुप्रीम कोर्ट ने मंदिरों में प्रवेश को लेकर कहा कि संप्रदाय के आधार पर भेदभाव समाज और धर्म दोनों के लिए हानिकारक है। अदालत ने समानता और धार्मिक परंपराओं के बीच संतुलन बनाए रखने पर जोर दिया।

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि किसी भी व्यक्ति को अपने घर में प्रार्थना सभा आयोजित करने के लिए पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। अदालत ने कहा कि निजी स्थान पर शांतिपूर्ण धार्मिक आयोजन करना नागरिकों का संवैधानिक अधिकार है, बशर्ते इससे कानून व्यवस्था प्रभावित न हो।

छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, 2026 का विश्लेषण—ओडिशा, मध्यप्रदेश और हिमाचल के कानूनों की तुलना में इसके कठोर, डिजिटल और बहुआयामी प्रावधानों की विस्तृत पड़ताल।

छत्तीसगढ़ कैबिनेट ने धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, 2026 के मसौदे को मंजूरी दी। अवैध धर्मांतरण पर कड़े दंड, पूर्व सूचना और आपत्ति की प्रक्रिया सहित कई अहम प्रावधान शामिल।