धर्मनिरपेक्षता

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संविधान की प्रस्तावना पर थोपे गए दो शब्द : समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता

आज प्रश्न तो यह भी उभरता है कि धर्मनिरपेक्ष जैसा कोई शब्द होता ही नहीं है – और विशेषतः भारत में तो कोई धर्मनिरपेक्ष हो ही नहीं सकता! हमारी श्रुति, गति, मति, रीति, नीति, प्रवृत्ति, प्राप्ति, स्मृति, कृति, स्तुति – आदि सभी कुछ तो स्थायी रूप से धर्म सापेक्ष है। फिर ‘धर्मनिरपेक्ष’ जैसे ‘अशब्द’ की भला भारत में क्या आवश्यकता है?

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लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पारित, कांग्रेस और विपक्ष को मिली करारी हार

लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल की बहस 12 घंटे से अधिक चली, जिसमें कांग्रेस और विपक्ष ने तीव्र विरोध किया। बिल को 288 वोटों के पक्ष में और 232 के विरोध में पारित किया गया। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के वाशरूम जाने को लेकर विवाद भी उठा, जिसे लेकर विपक्ष ने सवाल उठाए। इसके अलावा, कांग्रेस को मुस्लिम समुदाय के कल्याण के मुद्दे पर भी आलोचना का सामना करना पड़ा।

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नागपुर में हिंसक झड़पों के बाद देवेंद्र फडणवीस ने इसे साजिश बताया, कड़ी कार्रवाई की चेतावनी

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर हिंसा को सुनियोजित साजिश बताया, जिसमें अफवाह फैलने के बाद पुलिस पर हमला किया गया। उन्होंने कहा कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के विरोध प्रदर्शन के दौरान एक प्रतीकात्मक कब्र को जलाने की अफवाह ने हिंसा को जन्म दिया।

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भारतीय संविधान: लोकतंत्र का आधार और विशेषताएँ

26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के साथ गणतंत्र दिवस उत्सव मनाने की परंपरा भी आरंभ हुई। 26 जनवरी 1950 को पहले गणतंत्र दिवस पर भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 21 तोपों की सलामी के साथ ध्वजारोहण किया था। ध्वजारोहण के साथ राष्ट्रगान “जन गण मन…” का गायन हुआ और डा राजेन्द्र प्रसाद जी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुये भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं अन्य वीर सपूतों का स्मरण किया।

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राष्ट्र संविधान दिवस 2024, राष्ट्रपति मुर्मू ने भारतीय संविधान को जीवित और प्रगतिशील दस्तावेज़ बताया

संविधान के 75वें वर्षगांठ के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय संविधान को एक जीवित और प्रगतिशील दस्तावेज़ बताया, जो बदलते समय के साथ नए विचारों को समाहित करता है।

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बुलडोजर एक्शन: सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट संदेश

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मंदिर हो या दरगाह, कोई भी धार्मिक इमारत लोगों की जिंदगी में बाधा नहीं बन सकती। जस्टिस गवई ने सुनवाई के दौरान कहा कि अवैध निर्माण किसी का हो, कार्रवाई सभी पर होनी चाहिए।

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