दिल्ली हाई कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के बाद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने न्यायपालिका पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने अनुच्छेद 142 को “न्यायपालिका के हाथों में न्यूक्लियर मिसाइल” बताया और पूछा कि क्या अदालतें अब राष्ट्रपति को भी निर्देश देंगी? साथ ही उन्होंने न्यायाधीश के घर नकदी बरामदगी मामले में देरी पर भी चिंता जताई और कहा कि “अब समय है सच को सामने लाने का।”

न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज के रूप में शपथ ली, जबकि उन्हें दिल्ली हाई कोर्ट से ट्रांसफर किया गया था। उनके खिलाफ दिल्ली स्थित सरकारी आवास से बिना हिसाब के नकद राशि की वसूली के आरोप हैं, जिन्हें उन्होंने नकारा है। इस मामले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट में कोई न्यायिक कार्य सौंपने से रोक दिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की याचिका पर सुनवाई की तारीख तय की। यह याचिका उनकी आधिकारिक आवास में लगी आग के दौरान कथित रूप से नकद राशि की खोज और उसे हटाए जाने के मामले से जुड़ी हुई है।

दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश यशवंत वर्मा ने अपने आवास पर 14-15 मार्च की रात लगी आग के दौरान जलती हुई मुद्रा के पाए जाने के दावों को साजिश करार दिया है। उन्होंने कहा कि घटना स्थल पर जब उनके स्टाफ ने जांच की, तो वहां कोई मुद्रा या उसके अवशेष नहीं मिले। वर्मा ने आरोपों को नकारते हुए अपनी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने की कोशिश की बात कही और मामले की जांच की मांग की।