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छत्तीसगढ़ में ग्रामीण आवास क्रांति की नई इबारत, हर जरूरतमंद को पक्का घर

छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में ग्रामीण विकास का नया अध्याय लिखा जा रहा है। ‘मोर दुवार–साय सरकार’ अभियान के तहत गरीब और वंचित परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना और अन्य योजनाओं के माध्यम से पक्के मकान दिए जा रहे हैं। यह पहल न केवल लाखों परिवारों को आश्रय दे रही है, बल्कि आर्थिक गतिविधियों को भी गति प्रदान कर रही है।

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आर्थिक आत्मनिर्भरता की ओर नवा रायपुर, अटल नगर विकास प्राधिकरण बना कर्जमुक्त

छत्तीसगढ़ की राजधानी नवा रायपुर ने आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। अटल नगर विकास प्राधिकरण ने 1788 करोड़ रुपये का पूरा कर्ज चुकाकर खुद को कर्जमुक्त घोषित किया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की नेतृत्व क्षमता और रणनीतिक नीतियों के चलते अब नवा रायपुर विकास की नई रफ्तार पकड़ने को तैयार है।

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बस्तर में विकास कार्यों की रफ्तार पर मुख्यमंत्री साय ने कसी कमर, नक्सल उन्मूलन और योजनाओं की पहुंच पर विशेष जोर

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने बस्तर संभाग की समीक्षा बैठक में नक्सलवाद के उन्मूलन, योजनाओं के शत-प्रतिशत क्रियान्वयन और स्थानीय युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अब बस्तर विकास की धारा में तेजी से आगे बढ़ रहा है और सरकार का प्रयास है कि कोई भी हितग्राही योजनाओं से वंचित न रहे।

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मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ‘मोर दुआर – साय सरकार’ महाअभियान का किया शुभारंभ, ग्रामीणों के घर पहुंचकर स्वयं किया सर्वेक्षण

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने बस्तर के ग्राम घाटपदमपुर से ‘मोर दुआर – साय सरकार’ महाअभियान का शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत पक्के घरों के लिए राज्यव्यापी सर्वेक्षण अभियान शुरू किया। मुख्यमंत्री ने खुद ग्रामीणों के घर पहुंचकर सर्वेक्षण कर पात्रता की जांच की। इस अभियान का उद्देश्य उन परिवारों को चिह्नित कर पक्का मकान उपलब्ध कराना है जो अब तक किसी योजना से वंचित रहे हैं। यह अभियान 15 से 30 अप्रैल तक चलेगा।

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छत्तीसगढ़ सरकार आत्मसमर्पित नक्सलियों को देगी शिक्षा, रोजगार और वित्तीय सहायता

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा नक्सल क्षेत्रों में शांति स्थापित करने के उद्देश्य से नक्सलवादी आत्मसमर्पण पीड़ित राहत एवं पुनर्वास नीति 2025 लागू की है। इस नीति के अंतर्गत आत्मसमर्पण करने वाले सक्रिय ईनामी नक्सलियों और उनके परिवारजनों को शिक्षा, रोजगार एवं वित्तीय सहायता जैसी कई महत्वपूर्ण सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।

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