छत्तीसगढ़ विधानसभा में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के विभागों के लिए 10,617 करोड़ रुपये से अधिक की अनुदान मांगें पारित की गईं। सरकार ने विकास, पारदर्शिता, ऊर्जा, सिंचाई और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तेजी से सुधार पर विशेष जोर दिया है।
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छत्तीसगढ़ विधानसभा में उच्च शिक्षा विभाग के लिए 1306 करोड़ रुपये से अधिक की अनुदान मांगें पारित की गईं। मंत्री टंक राम वर्मा ने कहा कि सरकार का लक्ष्य युवाओं को गुणवत्तापूर्ण और रोजगारोन्मुख शिक्षा उपलब्ध कराना है।
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छत्तीसगढ़ विधानसभा में महिला एवं बाल विकास और समाज कल्याण विभाग के लिए लगभग 11,763 करोड़ रुपये की अनुदान मांगें पारित की गईं। मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने महिलाओं, बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए कई योजनाओं की जानकारी दी।
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छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी आज राज्य का दूसरा बजट पेश करेंगे, जिसमें प्रदेश के विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर, महिलाओं, युवाओं, किसानों और आदिवासी समुदाय के उत्थान पर जोर दिया जाएगा। बजट से पहले, उन्होंने रायपुर के श्रीराम मंदिर में पूजा की और प्रदेशवासियों के लिए सुख-समृद्धि की कामना की। इस बजट में 1,000 करोड़ रुपये से अधिक के औद्योगिक प्रावधान, शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
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