केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री और कार्यालयों में दूसरी और चौथी शनिवार की छुट्टियां खत्म कर दी हैं। यह आदेश 14 जून 2025 से प्रभावी होगा और 14 जुलाई से पूर्ण रूप से लागू होगा। इस कदम का उद्देश्य न्यायालय की कार्यक्षमता बढ़ाना और प्रशासनिक सुधार लाना बताया गया है। अब सभी शनिवार कोर्ट कार्यालय खुले रहेंगे।
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जातीय हिंसा से जूझ रहे मणिपुर को राहत दिलाने के लिए राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने केंद्र सरकार से ₹1,000 करोड़ की विशेष सहायता की मांग की है। इसमें से ₹500 करोड़ की राशि तत्काल जरूरतों जैसे पेंशन भुगतान और सुरक्षा खर्च के लिए मांगी गई है। राज्य की आर्थिक स्थिति बिगड़ने और राजस्व में भारी गिरावट को देखते हुए वित्त मंत्रालय ने फिलहाल ₹500 करोड़ की सहायता को मंजूरी दी है।
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छत्तीसगढ़ के बस्तर और कोण्डागांव जिलों को गृह मंत्रालय ने वामपंथी उग्रवाद (LWE) प्रभावित जिलों की सूची से हटाकर “लिगेसी और थ्रस्ट” श्रेणी में शामिल कर लिया है। यह निर्णय हाल के माओवादी विरोधी अभियानों और क्षेत्र में बढ़ती लोकतांत्रिक भागीदारी के चलते लिया गया है। हालांकि, राज्य के अन्य हिस्सों में अब भी माओवादी गतिविधियों को लेकर सतर्कता जारी है।
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सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में केंद्र सरकार को निर्देश दिए हैं कि वह राष्ट्रीय राजमार्गों से सभी अतिक्रमणों को तीन महीने के भीतर हटाए और इसकी अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करे। यह आदेश सार्वजनिक सुरक्षा और राजमार्गों की अखंडता बनाए रखने के लिए दिया गया है।
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शिवसेना (UBT) सांसद संजय राउत द्वारा केंद्र सरकार के सर्वदलीय विदेश दौरों की आलोचना पर एनसीपी (शरद पवार गुट) प्रमुख शरद पवार ने संयम बरतने की सलाह दी। पवार ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय मामलों में दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सोचना चाहिए।
Read Moreकेंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने श्रीनगर में उच्चस्तरीय सुरक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू-कश्मीर में हुई प्रगति को बनाए रखने पर ज़ोर दिया। उन्होंने सुरक्षा एजेंसियों को निर्देश दिए कि आतंकवाद के खिलाफ मिशन मोड में कार्रवाई जारी रखें और अमरनाथ यात्रा की शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करें।
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