उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनावों की तैयारी के तहत विशेष मतदाता सूची संशोधन (SIR) की प्रक्रिया शुरू हो गई है। भाजपा, सपा, बसपा और कांग्रेस ने अपने समर्थकों की निगरानी और पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए बूथ एजेंट, वार रूम और डिजिटल प्लेटफॉर्म की तैयारी शुरू कर दी है।
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महाराष्ट्र में पुणे की कोरेगांव पार्क स्थित विवादित जमीन सौदे को लेकर सियासत तेज़ हो गई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस मामले की जांच के लिए वरिष्ठ अधिकारी विकास खारगे की अध्यक्षता में समिति गठित की है। आरोप है कि उपमुख्यमंत्री अजित पवार के बेटे पार्थ पवार की कंपनी ने ₹1,800 करोड़ की महार वतन जमीन मात्र ₹300 करोड़ में खरीदी और उस पर स्टांप ड्यूटी भी माफ कर दी गई। विपक्ष ने इसे सत्ता का दुरुपयोग बताते हुए पारदर्शिता की मांग की है, जबकि सरकार का कहना है कि जांच के बाद ही सच्चाई सामने आएगी।
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लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने हरियाणा विधानसभा चुनावों में कथित हेराफेरी को लेकर भाजपा और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में बड़ी अनियमितताएँ की गईं और चुनाव परिणामों में छेड़छाड़ हुई। वहीं, कांग्रेस के कई हारने वाले उम्मीदवारों ने पहले ही अदालत में याचिकाएँ दाखिल कर चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। भाजपा ने 2024 के विधानसभा चुनावों में 48 सीटें जीतकर लगातार तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाई थी।
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कांग्रेस नेता उमंग सिंगार के आदिवासी समाज और हिंदू धर्म संबंधी बयान पर विवाद, जिसमें जनजातीय समाज और सनातन परंपराओं के अटूट रिश्तों को रेखांकित किया गया है।
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राहुल गांधी ने बिहार से ‘वोटर अधिकार यात्रा’ की शुरुआत करते हुए चुनाव आयोग की निष्पक्षता और मतदाता अधिकारों की रक्षा का आह्वान किया। कांग्रेस ने SIR के माध्यम से लाखों वोटरों के नाम हटाए जाने पर गंभीर सवाल उठाए हैं।
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अंबिकापुर विधायक राजेश अग्रवाल को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की सरकार में मंत्री पद मिला है। एक दशक पहले तक कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव के करीबी रहे अग्रवाल ने पिछले चुनाव में उन्हें 94 मतों से हराकर राजनीतिक भूकंप ला दिया था। एक व्यवसायी से राजनेता बने अग्रवाल का सियासी सफर काफी चर्चा में रहा है।
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