छत्तीसगढ़ के 3200 करोड़ रुपये के बहुचर्चित शराब घोटाले में राज्य सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 22 आबकारी अधिकारियों को निलंबित किया; जांच में पूर्व मंत्री समेत कई उच्चाधिकारी आरोपी।
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छत्तीसगढ़ का यह शराब घोटाला महज आर्थिक भ्रष्टाचार नहीं, बल्कि सत्ता, प्रशासन और व्यापारिक नेटवर्क के गठजोड़ की भयावह तस्वीर पेश करता है। अब यह देखना अहम होगा कि जांच एजेंसी किस हद तक इन आरोपियों को न्याय के कटघरे में ला पाती है।
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EOW की चार्जशीट और ED की कार्रवाई ने एक बार फिर छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले को सुर्खियों में ला दिया है। आने वाले समय में यह देखना अहम होगा कि इस मामले की न्यायिक प्रक्रिया किस दिशा में जाती है, और क्या कांग्रेस के आरोपों पर अदालतें या जांच एजेंसियां कोई प्रतिक्रिया देती हैं।
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प्रवर्तन निदेशालय ने छत्तीसगढ़ शराब घोटाले की जांच के तहत ₹6.15 करोड़ मूल्य की तीन अचल संपत्तियों को कुर्क किया है। ईडी की जांच में सामने आया कि पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को घोटाले से ₹72 करोड़ की अवैध आमदनी हुई थी, जिसका उपयोग संपत्ति निर्माण में किया गया।
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