औद्योगिक विकास

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छत्तीसगढ़ में औद्योगिक नियमों में बड़ा बदलाव, 15% भूमि का गैर-औद्योगिक उपयोग मंजूर, श्रमिकों के लिए बनेगा आवास

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के औद्योगिक विकास और श्रमिक कल्याण को नई दिशा देने के लिए छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2015 में अहम संशोधन किया है। यह संशोधन 27 फरवरी 2025 को अधिसूचित किया गया था और अब इसे राज्य की उद्योग अनुकूल नीति, निवेश प्रोत्साहन, और स्थानीय रोजगार सृजन की दिशा में एक मील का पत्थर माना जा रहा है।

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छत्तीसगढ़ सरकार का 5 साल में GSDP को ₹10 लाख करोड़ तक दोगुना करने का लक्ष्य: वित्त मंत्री ओ पी चौधरी

छत्तीसगढ़ सरकार ने अगले पांच वर्षों में राज्य के GSDP को ₹10 लाख करोड़ तक दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। वित्त मंत्री ओ पी चौधरी ने कहा कि इसके लिए राज्य अपनी समृद्ध प्राकृतिक संसाधनों और नई औद्योगिक नीतियों का लाभ उठाएगा। इस बजट का मुख्य उद्देश्य बुनियादी ढांचे, औद्योगिक विकास और सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में तेजी से प्रगति करना है।

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छत्तीसगढ़ सरकार का 2025-26 बजट: समावेशी विकास, औद्योगिक वृद्धि और पेट्रोल में राहत की दिशा में अहम कदम

यह छत्तीसगढ़ सरकार का 2025-26 का बजट है, जिसे वित्त मंत्री श्री ओ. पी. चौधरी द्वारा विधानसभा में पेश किया

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