औद्योगिक विकास

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मुख्यमंत्री साय से मेदांता अस्पताल और वरुण बेवरेजेस प्रमुखों की मुलाकात, 750 करोड़ के निवेश प्रस्तावों पर हुई चर्चा

छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य और उद्योग क्षेत्र में बड़े निवेश की दिशा में आज एक महत्वपूर्ण पहल हुई। राजधानी दिल्ली स्थित छत्तीसगढ़ सदन में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय से दो प्रमुख उद्योग समूहों ने मुलाकात कर राज्य में निवेश के प्रस्ताव रखे।

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नीति आयोग बैठक में छत्तीसगढ़ की चमक, प्रधानमंत्री ने की सराहना

नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक के दौरान एक आत्मीय और प्रतीकात्मक क्षण सामने आया, जिसने सभी की दृष्टि आकर्षित की। लंच ब्रेक के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय का हाथ थामते हुए मुस्कराकर कहा, “छत्तीसगढ़ की बात अभी बाकी है।”

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मुंबई में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का निवेश मिशन, प्रधानमंत्री की उपस्थिति में छत्तीसगढ़ की औद्योगिक नीति होगी प्रस्तुत

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय 23-24 अप्रैल को मुंबई में टेक्सटाइल और स्टील उद्योग के प्रमुख आयोजनों में शामिल होंगे। इस दौरान वे छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति, निवेश अवसरों और अधोसंरचना विकास की दिशा में राज्य सरकार के विजन को राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इंडिया स्टील 2025 कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से शामिल होंगे।

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छत्तीसगढ़ में औद्योगिक नियमों में बड़ा बदलाव, 15% भूमि का गैर-औद्योगिक उपयोग मंजूर, श्रमिकों के लिए बनेगा आवास

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के औद्योगिक विकास और श्रमिक कल्याण को नई दिशा देने के लिए छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2015 में अहम संशोधन किया है। यह संशोधन 27 फरवरी 2025 को अधिसूचित किया गया था और अब इसे राज्य की उद्योग अनुकूल नीति, निवेश प्रोत्साहन, और स्थानीय रोजगार सृजन की दिशा में एक मील का पत्थर माना जा रहा है।

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छत्तीसगढ़ सरकार का 5 साल में GSDP को ₹10 लाख करोड़ तक दोगुना करने का लक्ष्य: वित्त मंत्री ओ पी चौधरी

छत्तीसगढ़ सरकार ने अगले पांच वर्षों में राज्य के GSDP को ₹10 लाख करोड़ तक दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। वित्त मंत्री ओ पी चौधरी ने कहा कि इसके लिए राज्य अपनी समृद्ध प्राकृतिक संसाधनों और नई औद्योगिक नीतियों का लाभ उठाएगा। इस बजट का मुख्य उद्देश्य बुनियादी ढांचे, औद्योगिक विकास और सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में तेजी से प्रगति करना है।

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छत्तीसगढ़ सरकार का 2025-26 बजट: समावेशी विकास, औद्योगिक वृद्धि और पेट्रोल में राहत की दिशा में अहम कदम

यह छत्तीसगढ़ सरकार का 2025-26 का बजट है, जिसे वित्त मंत्री श्री ओ. पी. चौधरी द्वारा विधानसभा में पेश किया

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