बिहार सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने और अक्षय ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने की नई नीति लागू की है। इसका उद्देश्य राज्य में सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध कराना है, जिससे औद्योगिक विकास को गति मिलेगी। नीति के तहत निवेशकों को कई रियायतें दी जाएंगी और 2030 तक 23 गीगावाट अक्षय ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है।
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मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में आज कई महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लिए गए। ये फैसले प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने, कलाकारों को आर्थिक सहारा देने और औद्योगिक विकास को नई दिशा देने वाले साबित हो सकते हैं।
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मुख्यमंत्री विष्णु देव साय 23-24 अप्रैल को मुंबई में टेक्सटाइल और स्टील उद्योग के प्रमुख आयोजनों में शामिल होंगे। इस दौरान वे छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति, निवेश अवसरों और अधोसंरचना विकास की दिशा में राज्य सरकार के विजन को राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इंडिया स्टील 2025 कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से शामिल होंगे।
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छत्तीसगढ़ सरकार ने अगले पांच वर्षों में राज्य के GSDP को ₹10 लाख करोड़ तक दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। वित्त मंत्री ओ पी चौधरी ने कहा कि इसके लिए राज्य अपनी समृद्ध प्राकृतिक संसाधनों और नई औद्योगिक नीतियों का लाभ उठाएगा। इस बजट का मुख्य उद्देश्य बुनियादी ढांचे, औद्योगिक विकास और सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में तेजी से प्रगति करना है।
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छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी आज राज्य का दूसरा बजट पेश करेंगे, जिसमें प्रदेश के विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर, महिलाओं, युवाओं, किसानों और आदिवासी समुदाय के उत्थान पर जोर दिया जाएगा। बजट से पहले, उन्होंने रायपुर के श्रीराम मंदिर में पूजा की और प्रदेशवासियों के लिए सुख-समृद्धि की कामना की। इस बजट में 1,000 करोड़ रुपये से अधिक के औद्योगिक प्रावधान, शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
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