अरविंद केजरीवाल

दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री संबंधी आरटीआई मामले में दिल्ली विश्वविद्यालय से जवाब मांगा है। अदालत ने डीयू को अपील दाखिल करने में हुई देरी पर अपना पक्ष रखने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया है। यह मामला 2016 के सीआईसी आदेश से जुड़ा है, जिसमें विश्वविद्यालय को मोदी की स्नातक डिग्री की जानकारी सार्वजनिक करने के लिए कहा गया था। अब इस पर आगे की सुनवाई 16 जनवरी 2026 को होगी।

दिल्ली विधानसभा चुनाव के एक महीने बाद, अरविंद केजरीवाल शहीद दिवस के मौके पर पार्टी कार्यालय में अपनी पहली सार्वजनिक उपस्थिति दर्ज कराएंगे। इस दौरान भाजपा द्वारा किए गए चुनावी वादों और मणिपुर में सुप्रीम कोर्ट के न्यायधीशों की यात्रा पर भी राजनीतिक चर्चाएँ तेज हो गई हैं। वहीं, विपक्षी दलों ने सीमांकन प्रक्रिया के खिलाफ एकजुटता दिखाई है, खासकर दक्षिणी राज्यों में सीटों की संभावित कटौती को लेकर।

AAP ने अपनी राष्ट्रीय उपस्थिति को बढ़ाने के लिए शुक्रवार को कई महत्वपूर्ण संगठनात्मक नियुक्तियाँ की। सौरभ भारद्वाज को दिल्ली यूनिट का अध्यक्ष बनाया गया, जबकि मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को पंजाब के मामलों की जिम्मेदारी दी गई। इन नियुक्तियों का उद्देश्य पार्टी की नींव को मजबूत करना और आगामी चुनावों के लिए तैयार रहना है।