भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दर स्थिर रखी, किस्तों पर राहत खत्म

भारतीय रिजर्व बैंक ने मौद्रिक नीति समिति की बैठक का निर्णय आ गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने लगातार 10वीं बार ब्याज दरों में कोई बदलाव न करने का फैसला लिया है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया कि मौद्रिक नीति समिति के 6 सदस्यों में से 5 सदस्यों ने बेंचमार्क ब्याज दरों को बरकरार रखने पर अपनी सहमति जताई है। बता दें कि मौजूदा रेपो दर 6.5% पर है। उन्होंने अपने बयान में आगे कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में वास्तविक जीडीपी 6.7% बढ़ी है। रेपो दर उस दर को कहा जाता है, जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों को ऋण देता है। इसके कम होने पर आम जनता को होम लोन, व्यक्तिगत लोन और कार लोन की किस्तों (ईएमआई) में राहत मिलती है।.

भारतीय रिजर्व बैंक के मौद्रिक नीति समिति के सदस्यों को उम्मीद है कि वित्तीय वर्ष 2025 में देश की अर्थव्यवस्था 7.2 प्रतिशत की दर से बढ़ेगी। वहीं, वित्त वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही के लिए जीडीपी वृद्धि लक्ष्य को 7.2% से घटाकर 7% कर दिया गया, जबकि तीसरी तिमाही के लिए 7.3% से बढ़ाकर 7.4% कर दिया गया है। इसके अलावा, जारी वित्त वर्ष की चौथी तिमाही के लिए 7.4% और वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही के लिए 7.3% कर दिया गया है। बता दें कि मौद्रिक नीति समिति की बैठक ने अगस्त 2024 में भारत की जीडीपी 7.2 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया था।

वित्त वर्ष 24 में देश की अर्थव्यवस्था 8.2% बढ़ी, जो दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था थी। हालांकि, वित्त वर्ष 25 की अप्रैल-जून अवधि में इसकी वृद्धि एक साल पहले की तुलना में पांच-तिमाही के निचले स्तर 6.7% पर आ गई, क्योंकि कृषि और व्यापार से संबंधित सेवाओं का उत्पादन कम हो गया। जुलाई 2024 में पूर्ण केंद्रीय बजट पेश होने से पहले जारी आर्थिक सर्वेक्षण ने वैश्विक अनिश्चितताओं और विभिन्न घरेलू चुनौतियों के कारण चालू वित्त वर्ष के लिए 6.5-7 प्रतिशत की बहुत अधिक रूढ़िवादी विकास दर का अनुमान लगाया। ब्रोकरेज प्रमुख नोमुरा ने सितंबर में भारत की जीडीपी वृद्धि को वित्त वर्ष 25 में 6.7% तक कम करने का अनुमान लगाया।