सम्पत्ति कर आधा करने की प्रक्रिया प्रारंभ

रायपुर, 03 फरवरी 2019/ नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिव कुमार डहरिया ने कहा है कि आम लोगों को मूलभूत सुविधा प्रदान करना सरकार की पहली प्राथमिकता है। उन्होंने महापौरों से कहा कि आपसी समन्वय बनाकर आम लोगों की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान करें।

महापौरों की यह बैठक आज यहां सिविल लाइन स्थित न्यू सर्किट हाउस में सम्पन्न हुई। बैठक में सभी महापौर द्वारा अपने अपने निगमों की समस्याओं से मंत्री को अवगत कराया गया। साथ ही निगमों के विकास के लिए सुझाव भी दिए।

डॉ. डहरिया ने कहा कि आम लोगों को मूलभूत सुविधा प्रदान करना सरकार की पहली प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि विभागीय समन्वय से आम लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाना चाहिए। डॉ. डहरिया ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा घोषणा पत्र के अनुरूप सम्पत्तिकर हाफ करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। इसके लिए विभागीय स्तर पर समीक्षा की जा रही है।

राज्य शासन द्वारा सम्पत्तिकर हॉफ करने की दिशा-निर्देश जारी होने तक लोगों को नियमित रूप से सम्पत्ति कर जमा करने की अपील की है। बैठक में महापौरों ने निगम क्षेत्रों में मवेशियों के लिए कांजी हाउस बनाने और अवारा कुत्तों के बधियाकरण के लिए अतिरिक्त फंड की मांग की।

महापौरों ने रेसिडेशिंयल इलाकों में कॉमर्शियल काम्पलेक्स बनाए जाने पर भी आपत्ति की। कामर्शियल काम्पलेक्स में निर्धारित पार्किंग सुनिश्चित करने के साथ ही पार्किंग एरिया में अवैध दुकान बनाए जाने पर कार्रवाई करने की मांग की। महापौरों ने मंत्री डॉ. डहरिया से ऑडिट व्यवस्था भी सुदृढ़ करने की ओर ध्यान आकृष्ट किया।

प्लेसमंेट एजेंसियों के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों-मजदूरों के नियमित भुगतान के लिए ’निष्ठा’ बायोमेट्रिक हस्ताक्षर व्यवस्था को सरलीकरण करने के सुझाव दिए। इसके अलावा महापौरों ने अचल सम्पत्ति अंतरण नियमों में भी बदलाव करने की मांग की। एलईडी लाइट लगाने वाले ठेकेदारों को बदलकर नगर निगम को देने की भी मांग की गई।

मंत्री डॉ. डहरिया ने महापौरों की मांग पर कहा कि उनके सुझावों पर गंभीरता पूर्वक विचार किया जाएगा। विभागीय स्तर पर होने वाले कार्यों को तत्काल पूरा किया जाएगा। उन्होंने उच्च स्तर पर होने वाले कार्यों के लिए शासन स्तर पर समाधान करने का आश्वासन दिया।