आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए संसाधनों की कोई कमी नहीं होगी – मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

रायपुर, 10 सितंबर 2025। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कोरबा कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक आयोजित हुई। यह बैठक प्राधिकरण के पुनर्गठन के बाद पहली बार आयोजित की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि आदिवासी समुदाय के कल्याण और समग्र विकास के लिए सरकार ठोस कदम उठा रही है और संसाधनों की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने प्राधिकरण की बजट राशि 50 करोड़ से बढ़ाकर 75 करोड़ रुपये करने की घोषणा की।

जवाबदेही और पारदर्शिता पर जोर

मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर, सरगुजा और मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरणों के साथ-साथ अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण तथा अन्य पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण का गठन कर सरकार ने समावेशी विकास की दिशा में मजबूत कदम उठाया है। अब सांसदों, जिला पंचायत अध्यक्षों, प्रमुख जनप्रतिनिधियों, समाजसेवियों और विशेषज्ञों को भी प्राधिकरण का सदस्य बनाकर जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित की गई है।

शिक्षा, स्वास्थ्य और महिलाओं पर फोकस

मुख्यमंत्री ने बताया कि पीएम जनमन योजना और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान से आदिवासी क्षेत्रों में आवास, सड़क, बिजली, पानी और डिजिटल कनेक्टिविटी जैसी सुविधाओं का विस्तार तेजी से हो रहा है। आदिवासी महिलाओं को स्व-सहायता समूहों के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने और युवाओं को तकनीकी व व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर रोजगार से जोड़ने की पहल की जाएगी।

उप मुख्यमंत्रियों और प्राधिकरण पदाधिकारियों के विचार

• उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि विशेष पिछड़ी जनजातियों के बच्चों के पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जाएगा तथा शराबबंदी की दिशा में जागरूकता और पुनर्वास केंद्र खोले जाएंगे।

• उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि मुख्यमंत्री का अनुसूचित क्षेत्र में आकर बैठक करना उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

• प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रणव कुमार मरपच्ची ने कहा कि बजट वृद्धि से आदिवासी बहुल क्षेत्र में विकास की रफ्तार और बढ़ेगी।

खेल, शिक्षा और पर्यटन को सौगात

मुख्यमंत्री ने कोरबा में बालक-बालिका क्रीड़ा परिसर हेतु 10-10 करोड़ रुपये और विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए दो खेल परिसरों हेतु 10-10 करोड़ रुपये स्वीकृत किए। इसके साथ ही विशेष पिछड़ी जनजातियों के विद्यार्थियों के लिए आवासीय विद्यालय स्थापित करने हेतु 5 करोड़ रुपये की घोषणा की।
कोरबा शहर में सुनालिया पुल निर्माण हेतु 9 करोड़ रुपये तथा बुका-सतरेंगा पर्यटन प्रोजेक्ट को गति देने के निर्देश दिए गए।

सिंचाई और अधूरे कार्यों पर निर्देश

2015 से पहले की 115 अधूरी सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 2,800 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं, जिससे 76 हजार हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। मुख्यमंत्री ने वर्ष 2021 से अब तक स्वीकृत लगभग 2,000 विकास कार्यों में शेष अधूरे कार्यों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए।

बैठक में उपस्थिति

बैठक में मंत्री रामविचार नेताम, दयालदास बघेल, केदार कश्यप, लखनलाल देवांगन, श्याम बिहारी जायसवाल, ओ.पी. चौधरी, टंकराम वर्मा, गजेंद्र यादव, गुरु खुशवंत साहेब, राजेश अग्रवाल, सांसद संतोष पांडेय सहित विधायकगण, जिला पंचायत अध्यक्ष, सदस्यगण, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, प्रमुख सचिव सुबोध सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव ऋचा शर्मा, मनोज पिंगुआ, सचिव बसवराजू, मुख्यमंत्री के सचिव पी. दयानंद, बिलासपुर संभागायुक्त सुनील जैन, प्रधान मुख्य वन संरक्षक वी. श्रीनिवास राव, कोरबा कलेक्टर अजीत वसंत, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी सहित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे।