मुख्यमंत्री करेंगे 31 मेधावी श्रमिक बच्चों को प्रोत्साहित, 15 जून को मिलेगा 2-2 लाख रुपए का सम्मान

छत्तीसगढ़ सरकार निर्माण श्रमिकों और उनके परिवारों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए एक और महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही है। आगामी 15 जून को मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय रायपुर के न्यू सर्किट हाउस में एक विशेष कार्यक्रम में पंजीकृत श्रमिकों के 31 मेधावी बच्चों को दो-दो लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान करेंगे। यह सम्मान मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना के अंतर्गत दिया जाएगा।

इस मौके पर राज्य के श्रम मंत्री श्री लखनलाल देवांगन और भवन एवं अन्य संन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अध्यक्ष डॉ. राम प्रताप सिंह भी उपस्थित रहेंगे।

10वीं और 12वीं के टॉपर्स को मिलेगा लाभ

इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड परीक्षाओं में कक्षा 10वीं के 26 और 12वीं के 5 टॉप छात्रों को यह राशि दी जाएगी। प्रत्येक छात्र को दो लाख रुपए की सहायता मिलेगी, जिसमें एक लाख रुपए नकद प्रोत्साहन राशि होगी और शेष एक लाख रुपए दोपहिया वाहन खरीदने के लिए दिए जाएंगे।

38200 श्रमिकों को मिल रही है कुल 19.71 करोड़ की सहायता

इस कार्यक्रम में केवल मेधावी छात्रों को ही नहीं, बल्कि राज्य के 38,200 निर्माण श्रमिकों को भी लाभ पहुंचाया जा रहा है। विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत 19.71 करोड़ रुपये की राशि सीधे डीबीटी के माध्यम से उनके बैंक खातों में अंतरित की जाएगी।

प्रमुख योजनाएं और वितरण का ब्यौरा:

• मिनीमाता महतारी जतन योजना – 1,915 लाभार्थियों को ₹3.83 करोड़

• मुख्यमंत्री सायकल सहायता योजना – 279 श्रमिकों को ₹10.33 लाख

• श्रमिक औजार सहायता योजना – 6,319 श्रमिकों को ₹2.19 करोड़

• सिलाई मशीन सहायता योजना – 12 श्रमिकों को ₹94,800

• नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना – 4,825 श्रमिकों को ₹96.17 लाख

• नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता – 155 श्रमिकों को ₹37.63 लाख

• दीर्घायु सहायता योजना – 2 लाभार्थियों को ₹40,000

• सुरक्षा उपकरण सहायता योजना – 4,939 श्रमिकों को ₹74.08 लाख

• खेल प्रोत्साहन योजना – 1 लाभार्थी को ₹50,000

• दीदी ई-रिक्शा योजना – 7 श्रमिकों को ₹7 लाख

• मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना – 264 श्रमिकों को ₹2.64 करोड़

• नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना – 2,486 श्रमिकों को ₹4.97 करोड़

• श्रमिक सियान सहायता योजना – 372 श्रमिकों को ₹74.40 लाख

• गणवेश व पुस्तक कॉपी योजना – 15,066 श्रमिकों को ₹2 करोड़

• आवास सहायता योजना – 25 श्रमिकों को ₹25 लाख

सामाजिक न्याय की दिशा में बड़ा कदम

यह कार्यक्रम राज्य सरकार की उन पहलों का हिस्सा है जो निर्माण श्रमिकों और उनके परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से चलाई जा रही हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और सम्मान जैसे मूलभूत अधिकारों को सुनिश्चित करते हुए सरकार समाज के अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने के प्रयास में जुटी है।

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