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जमाखोरी पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश : अब तक 102 स्थानों से 741 गैस सिलेण्डर जब्त

रायपुर, 13 मार्च 2026। राज्य शासन ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश में घरेलू एलपीजी, पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और इनकी आपूर्ति एवं वितरण की लगातार निगरानी की जा रही है। मुख्य सचिव विकास शील ने 12 मार्च को खाद्य विभाग की सचिव रीना बाबा साहेब कंगाले तथा ऑयल कंपनियों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इसके बाद 13 मार्च को संचालक खाद्य विभाग की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय नियंत्रण एवं मॉनिटरिंग समिति का गठन किया गया।

केन्द्रीय खाद्य सचिव (उपभोक्ता मामले) ने 13 मार्च को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी राज्यों के खाद्य सचिवों के साथ चर्चा में बताया कि देश में घरेलू एलपीजी और पेट्रोल-डीजल का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। सभी राज्यों के लिए 48,240 किलोलीटर अतिरिक्त केरोसिन का आबंटन भी जारी किया गया है। साथ ही जमाखोरी और कालाबाजारी के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। उपभोक्ता मामले विभाग ने 40 आवश्यक वस्तुओं के बाजार भाव स्थिर रहने की जानकारी भी दी।

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मुख्य बिंदु

  • जमाखोरी रोकने के लिए खाद्य विभाग और जिला प्रशासन की टीमों द्वारा आकस्मिक जांच

  • अब तक 102 स्थानों से 741 घरेलू एलपीजी सिलेंडर जब्त

  • सर्वाधिक 392 सिलेंडर रायपुर और 130 बिलासपुर जिले में जब्त

प्रदेश में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के 2, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम के 2 और भारत पेट्रोलियम के 1 सहित कुल 5 एलपीजी बॉटलिंग प्लांट संचालित हैं, जहां पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और पूरी क्षमता से बॉटलिंग की जा रही है। इन प्लांटों से सभी जिलों के 540 एलपीजी वितरकों को नियमित रूप से रिफिल सिलेंडर उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

राज्य में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति भी पर्याप्त है, जो 2,465 पेट्रोल-डीजल पंपों के माध्यम से उपभोक्ताओं तक पहुंचाई जा रही है।

ऑयल कंपनियों ने रिफिल सिलेंडर बुकिंग के लिए पिछली बुकिंग के बाद 25 दिन का अंतर निर्धारित किया है। उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि वे निर्धारित समय के अनुसार ही बुकिंग कराएं और बार-बार बुकिंग का प्रयास न करें।

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राज्य शासन ने नागरिकों से अपील की है कि एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की कमी से जुड़ी अफवाहों पर ध्यान न दें। आपूर्ति और वितरण से संबंधित शिकायतें खाद्य विभाग के कॉल सेंटर नंबर 1800-233-3663 और 1967 पर दर्ज कराई जा सकती हैं, जिनका त्वरित निराकरण किया जाएगा।