छत्तीसगढ़ बजट 2026-27: किसानों, महिलाओं और अधोसंरचना विकास पर फोकस
छत्तीसगढ़ सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए एक व्यापक और विकासोन्मुख बजट पेश किया है, जिसमें समावेशी विकास, किसानों की समृद्धि, महिला सशक्तिकरण और अधोसंरचना विस्तार पर विशेष जोर दिया गया है। वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने विधानसभा में विनियोग विधेयक प्रस्तुत करते हुए कहा कि यह बजट राज्य के हर वर्ग को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।
करीब 1.87 लाख करोड़ रुपये के इस बजट में आर्थिक संतुलन बनाए रखने के साथ विकास की रफ्तार बढ़ाने का प्रयास किया गया है। सरकार ने इसे “संकल्प आधारित बजट” बताते हुए वर्ष 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम करार दिया है।
कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता देते हुए “कृषक उन्नति योजना” के लिए 10 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। सरकार किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी जारी रखे हुए है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है। साथ ही फसल विविधीकरण को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।
महिला सशक्तिकरण के तहत “महतारी वंदन योजना” के लिए 8,200 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं, जिसके जरिए लाखों महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जा रही है। राज्य सरकार ने वर्ष 2026 को “महतारी गौरव वर्ष” के रूप में मनाने का निर्णय भी लिया है।
अधोसंरचना विकास के लिए बजट में विशेष प्रावधान किए गए हैं। सड़कों, पुलों, सिंचाई और पेयजल योजनाओं के लिए बड़ी राशि आवंटित की गई है, जिससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार होगा।
इसके अलावा स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में भी निवेश बढ़ाया गया है। नए अस्पतालों और स्कूल भवनों के निर्माण के साथ तकनीकी शिक्षा को मजबूत करने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं।
सरकार ने पर्यटन, रोजगार और डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए भी कई नई योजनाओं की घोषणा की है। कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए नए पुलिस थानों और साइबर इकाइयों की स्थापना का भी प्रावधान किया गया है।
वित्त मंत्री ने विश्वास जताया कि यह बजट राज्य को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के साथ-साथ समाज के हर वर्ग तक विकास का लाभ पहुंचाने में अहम भूमिका निभाएगा।
