सीतागांव समाधान शिविर में पहुँचे मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, विकास कार्यों की दी सौगात, 97% आवेदनों का हुआ निराकरण
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी ज़िले के मानपुर ब्लॉक स्थित सीतागांव सेक्टर में आयोजित समाधान शिविर में भाग लिया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री एवं ज़िले के प्रभारी मंत्री श्री विजय शर्मा तथा मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध सिंह भी मौजूद रहे।
समाधान शिविर सुशासन तिहार 2025 के तीसरे चरण के तहत आयोजित किया गया, जिसमें सीतागांव, मदनवाड़ा, कारेकट्टा, हलांजुर, हुरेली, कंदाडी, कोहका और हलोरा सहित कुल 08 ग्राम पंचायतों को एक क्लस्टर के रूप में शामिल किया गया। शिविर में ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री से सीधे संवाद कर अपनी समस्याएं साझा कीं और विभिन्न योजनाओं के लाभ भी प्राप्त किए।
97% से अधिक आवेदनों का निराकरण
इस शिविर में कुल 1785 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 1750 मांगों और 20 शिकायतों का निराकरण मौके पर ही कर दिया गया। अभी केवल 15 आवेदनों की प्रक्रिया शेष है, जिन पर काम चल रहा है। जिले भर में अब तक 48007 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 97% का सफलतापूर्वक निपटारा किया जा चुका है।
मुख्यमंत्री की प्रमुख घोषणाएं
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने इस अवसर पर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी कीं:
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सीतागांव उप-स्वास्थ्य केंद्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में अपग्रेड किया जाएगा।
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मोहला में नया बस स्टैंड और छात्रावास का निर्माण कराया जाएगा।
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सीतागांव हाई स्कूल को हायर सेकेंडरी स्कूल में उन्नत किया जाएगा।
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अंबागढ़ चौकी क्षेत्र में 132 केवी सब स्टेशन की स्थापना की जाएगी।
जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ
समाधान शिविर में पात्र हितग्राहियों को विभिन्न विभागों द्वारा सामग्रियों का वितरण किया गया।
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मत्स्य विभाग ने मछुआरों को जाल वितरित किए।
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खाद्य विभाग ने राशन कार्ड प्रदान किए।
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प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थियों को ‘खुशियों की चाबी’ सौंपी गई।
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स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत व्यक्तिगत शौचालय और सामुदायिक शौचालय की स्वीकृति दी गई।
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स्वच्छता दीदियों को सम्मानित किया गया।
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पेंशन योजना, मनरेगा जॉब कार्ड, आयुष्मान कार्ड, वय वंदन कार्ड का वितरण भी किया गया।
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मेधावी छात्र-छात्राओं को मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित किया गया।
जन संवाद की नई पहल
मुख्यमंत्री ने कहा, “हमारी सरकार जनता से सीधे संवाद कर उनकी समस्याओं को सुनने और उन्हें हल करने के लिए समाधान शिविरों का आयोजन कर रही है। सरकार पारदर्शिता और जवाबदेही के सिद्धांतों पर काम कर रही है।”
उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने कहा कि अब जमीनों की रजिस्ट्री होते ही नामांतरण की प्रक्रिया स्वतः पूरी हो जाएगी और हक त्याग केवल 500 रुपये में हो जाएगा। उन्होंने बताया कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सरकार की योजनाएं तेज़ी से पहुंचाई जा रही हैं और मार्च 2026 तक पूरे राज्य को नक्सलमुक्त करने का लक्ष्य तय किया गया है।
विकास के आंकड़े:
अब तक जिले में:
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242 मनरेगा योजनाएं,
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1130 व्यक्तिगत शौचालय,
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364 पेंशन स्वीकृतियाँ,
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332 राशन कार्ड,
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294 जॉब कार्ड,
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81 आयुष्मान कार्ड,
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30 वय वंदन कार्ड वितरित किए गए हैं।
इसके साथ ही 142 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया गया है, जिनमें से 27 सिल्वर और 125 ब्रॉन्ज के रूप में चिन्हित हैं।
शिविरों में जल संरक्षण, जैविक खेती, महिला सशक्तिकरण, नशामुक्ति, और डिजिटल इंडिया जैसे विषयों पर जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं।
इस शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीण, जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी एवं हितग्राही उपस्थित रहे।
