छत्तीसगढ़ प्रशासनिक सेवा में बड़ा बदलाव, 18 तहसीलदार बने डिप्टी कलेक्टर

छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने प्रशासनिक ढांचे में बड़ा फेरबदल करते हुए प्रदेश के 18 तहसीलदारों और अधीक्षक भू-अभिलेख अधिकारियों को पदोन्नत कर राज्य प्रशासनिक सेवा के डिप्टी कलेक्टर के पद पर नियुक्त किया है।

इन सभी अधिकारियों को कनिष्ठ श्रेणी के वेतनमान में प्रोन्नत किया गया है और वे अब ₹56,100 से ₹1,77,500 तक के वेतन मैट्रिक्स के लेवल-12 में सेवाएं देंगे। फिलहाल यह नियुक्ति अस्थायी रूप से आगामी आदेशों तक प्रभावी रहेगी।

यह कदम शासन की प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने और कार्यकुशल अधिकारियों को जिम्मेदार पदों पर पदस्थ करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विभागीय सूत्रों के अनुसार, जिन अधिकारियों को यह पदोन्नति मिली है, उन्होंने पूर्व में राजस्व और भू-अभिलेख कार्यों में उल्लेखनीय सेवाएं दी हैं।

प्रशासनिक हलकों में इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे शासन की पारदर्शी और योग्यता आधारित पदोन्नति नीति का उदाहरण बताया जा रहा है। साथ ही, इससे तहसील और जिलास्तर पर शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन में और अधिक गति आने की उम्मीद है।