छत्तीसगढ़ में जन्म–मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन

छत्तीसगढ़ सरकार ने नागरिक सेवाओं को और अधिक सरल व पारदर्शी बनाने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया है। अब राज्य में जन्म और मृत्यु से संबंधित सभी प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही जारी किए जा रहे हैं।

यह व्यवस्था भारत सरकार के महापंजीयक कार्यालय, नई दिल्ली द्वारा वर्ष 2023 में संशोधित किए गए ऑनलाइन पोर्टल के सफल क्रियान्वयन के बाद लागू की गई है। इसके तहत नागरिकों को प्रमाण पत्र प्राप्त करने में अब दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, जिससे समय और श्रम दोनों की बचत होगी।

संशोधित जन्म–मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के प्रावधानों के अनुसार अक्टूबर 2023 के बाद जन्म लेने वाले बच्चों के लिए जन्म प्रमाण पत्र ही जन्म तिथि का एकमात्र वैध दस्तावेज माना जाएगा। इससे पहचान से जुड़ी प्रक्रियाओं में स्पष्टता और एकरूपता सुनिश्चित हुई है। वहीं, अक्टूबर 2023 से पहले जन्मे बच्चों के मामलों में पूर्व की भांति अन्य वैकल्पिक दस्तावेज भी मान्य रहेंगे। इसके साथ ही, पहले से जारी ऑफलाइन प्रमाण पत्रों को भी अब ऑनलाइन पोर्टल पर डिजिटल रूप में सुरक्षित किया जा सकता है।

राज्य में अक्टूबर 2023 के बाद से सभी जन्म प्रमाण पत्र ऑनलाइन जारी किए जा रहे हैं। शुरुआती दौर में सामने आई तकनीकी दिक्कतों को समय रहते दूर कर लिया गया है, जिसके बाद वर्तमान में पोर्टल पूरी तरह सुचारु रूप से कार्य कर रहा है। इस दौरान केंद्र सरकार के महापंजीयक कार्यालय द्वारा राज्य को आवश्यक तकनीकी सहयोग और मार्गदर्शन भी प्रदान किया गया।

प्रणाली को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए राज्य के सभी जन्म–मृत्यु रजिस्ट्रारों को पोर्टल संचालन का प्रशिक्षण दिया गया है। साथ ही, जिला स्तर पर भी नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, ताकि आम नागरिकों को प्रमाण पत्र जारी कराने में किसी प्रकार की परेशानी न हो।

इसके अलावा, राज्य सरकार ने आधार कार्ड निर्माण से जुड़ी प्रक्रियाओं में भी समानता लाने के उद्देश्य से संबंधित एजेंसियों को स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करने का अनुरोध किया है। इससे नागरिकों को समय पर और सही दस्तावेज उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

डिजिटल सेवाओं के विस्तार की दिशा में यह पहल प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के साथ-साथ नागरिक सुविधा को भी मजबूत करती है। इसके माध्यम से राज्य के लोगों को अब तेज, सुरक्षित और भरोसेमंद सरकारी सेवाएं उपलब्ध हो रही हैं।