चार श्रम संहिताओं के क्रियान्वयन पर मुख्यमंत्री साय ने प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री का आभार जताया
रायपुर, 21 नवंबर 2025/ मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज देश में चार श्रम संहिताओं के ऐतिहासिक क्रियान्वयन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय श्रम व रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया के नेतृत्व की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह सुधार देश के 40 करोड़ से अधिक श्रमिकों के अधिकारों, सुरक्षा, सम्मान और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है।
साय ने कहा कि आज का दिन भारत के श्रम इतिहास में एक बड़ा पड़ाव है। चारों श्रम संहिताओं के लागू होने से कई महत्वपूर्ण प्रावधान अब पूरे देश में सुनिश्चित हो जाएंगे। इनमें न्यूनतम वेतन का अधिकार, महिलाओं को समान वेतन, फिक्स्ड टर्म कर्मचारियों को ग्रेच्युटी, हर श्रमिक के लिए सामाजिक सुरक्षा, मुफ्त स्वास्थ्य जांच और ओवरटाइम पर दोगुना वेतन जैसी सुविधाएँ शामिल हैं।
उन्होंने कहा कि इन बदलावों से श्रमिकों को व्यापक लाभ मिलेगा और औद्योगिक माहौल ज्यादा पारदर्शी, संतुलित और श्रमिक-हितैषी बनेगा। उद्योगों और कारखानों में कामकाज की व्यवस्था अधिक स्पष्ट और सुरक्षित होगी, जिससे उत्पादन और दक्षता में भी सुधार आएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस समावेशी और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना की है, श्रम संहिताओं का क्रियान्वयन उसी दिशा में एक बड़ा परिवर्तनकारी कदम है। उनका कहना था कि भारत की कार्यशील जनसंख्या ही राष्ट्र की उत्पादन शक्ति और आर्थिक समृद्धि की असली नींव है। इसलिए उनके अधिकारों और सुरक्षा का संरक्षण किसी भी मजबूत राष्ट्र की प्राथमिक जिम्मेदारी होनी चाहिए।
साय ने श्रमिकों के अधिकारों, कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को प्राथमिकता देने वाले इस फैसले के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह सुधार नई अर्थव्यवस्था, बेहतर औद्योगिक संबंधों और सुदृढ़ श्रम बाजार की नींव साबित होगा।
मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि श्रम संहिताओं के प्रभावी क्रियान्वयन से देशभर में रोजगार, उत्पादन, निवेश और औद्योगिक विकास की गति और अधिक तेज होगी। इससे भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता भी मजबूत होगी और देश का श्रम बाजार आधुनिक, सुरक्षित और अधिक सक्षम बनकर उभरेगा।
