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मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने मंत्रालय महानदी भवन में शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य में सामाजिक कल्याण की विभिन्न योजनाओं पर जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री ने छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कमजोर वर्गों के लिए किए जा रहे कार्यों की सराहना की और केंद्र-राज्य समन्वय से कार्य जारी रखने की बात कही। बैठक में वन मंत्री केदार कश्यप भी उपस्थित रहे।

छत्तीसगढ़ सरकार ने लॉजिस्टिक्स सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए लॉजिस्टिक्स नीति 2025 को मंजूरी दी है, जिसके तहत ₹140 करोड़ तक अनुदान और अन्य वित्तीय रियायतें दी जाएंगी। यह नीति ड्राय पोर्ट, कंटेनर डिपो, एयर कार्गो टर्मिनल और लॉजिस्टिक्स पार्क जैसी सुविधाओं के विकास को बढ़ावा देगी। इसके जरिये राज्य को राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स हब बनाने, निवेश आकर्षित करने, लॉजिस्टिक्स लागत कम करने, और रोजगार के नए अवसर सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है। नीति के तहत बस्तर और सरगुजा जैसे क्षेत्रों में अतिरिक्त प्रोत्साहन भी मिलेगा।

आगा रूहुल्लाह मेहदी के इन बयानों से स्पष्ट है कि जम्मू-कश्मीर की राजनीति अब केवल सत्ता और गठबंधन की जोड़तोड़ तक सीमित नहीं रही, बल्कि अंदर ही अंदर एक आत्ममंथन और वैचारिक संघर्ष भी चल रहा है। वे ऐसे नेताओं में शामिल हैं जो सत्ता से अधिक, जनविश्वास और सिद्धांतों को प्राथमिकता देने की बात कर रहे हैं।