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तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन ने राज्य को अधिक स्वायत्तता देने और केंद्र के साथ संबंध मजबूत करने के लिए एक उच्चस्तरीय समिति के गठन की घोषणा की है। सुप्रीम कोर्ट से राज्य को बड़ी जीत मिलने के बाद यह कदम उठाया गया है। समिति 2026 तक अंतरिम और 2028 तक अंतिम रिपोर्ट देगी। स्टालिन ने नीट परीक्षा और नई शिक्षा नीति की भी कड़ी आलोचना की है, साथ ही केंद्र पर हिंदी थोपने और फंड रोकने का आरोप लगाया।

छत्तीसगढ़ सरकार ने सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) में महत्वपूर्ण प्रशासनिक बदलाव की घोषणा की है। राज्य शासन ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के 2005 बैच के अधिकारी श्री मुकेश कुमार बंसल को सामान्य प्रशासन विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त कर दिया है।

पुस्तक में आठ पृष्ठों में संपादक विनय श्रीवास्तव ने लाला जी की साहित्यिक यात्रा, उपलब्धियों और प्रकाशित कृतियों का गहन परिचय दिया है। वे केवल कवि नहीं, बल्कि एक सशक्त गद्य-शिल्पी, इतिहासकार और लोकसंस्कृति के सजग अध्येता भी थे।

छत्तीसगढ़ सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए पेट्रोलियम रिटेल आउटलेट्स यानी पेट्रोल पंप के लिए राज्य स्तर पर लाइसेंस की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। यह बदलाव 14 नवंबर 2024 को खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग की ओर से जारी एक अधिसूचना के जरिए लागू किया गया है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज अपने निवास कार्यालय में भारत रत्न डॉ. भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर उनके छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन किया।