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तमिलनाडु के TASMAC मुख्यालय पर ED की छापेमारी पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई सख्त नाराजगी, कार्यवाही पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के सरकारी निगम TASMAC पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) की छापेमारी को लेकर सख्त नाराजगी जताई है और इस कार्रवाई पर अस्थायी रोक लगा दी है। अदालत ने कहा कि ED ने संविधान की सीमाओं का उल्लंघन करते हुए एक सरकारी संस्था के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस दर्ज किया, जो संघीय ढांचे के खिलाफ है। कोर्ट ने एजेंसी से कार्रवाई के कानूनी आधार पर जवाब मांगा है।

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ग्राम दोकड़ा में भगवान जगन्नाथ मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या साय ने बुधवार को कांसाबेल विकासखंड के ग्राम दोकड़ा स्थित प्राचीन श्री जगन्नाथ मंदिर में जीर्णोद्धार उपरांत आयोजित प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में भाग लिया।

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सुशासन तिहार के तहत मुख्यमंत्री साय का सरप्राइज़ विज़िट, ग्रामीणों ने किया पारंपरिक स्वागत

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का हेलीकॉप्टर आज जनपद पंचायत शंकरगढ़ के ग्राम पंचायत हरगवां स्थित ढोढ़रीखाला (नवापारा) पारा में उतरा। यह दौरा ‘सुशासन तिहार’ कार्यक्रम के तहत एक औचक निरीक्षण के रूप में हुआ। मुख्यमंत्री को अचानक हेलीकॉप्टर से उतरते देख गांव में उत्साह और उल्लास की लहर दौड़ गई।

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छत्तीसगढ़ में स्कूली शिक्षा व्यवस्था को सशक्त बनाने की दिशा में युक्तियुक्तकरण की पहल

छत्तीसगढ़ में स्कूली शिक्षा की व्यवस्था को बेहतर और ज्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए शिक्षा विभाग ने युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया शुरू की है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य यह है कि जहां जरूरत है वहां शिक्षक उपलब्ध हों और बच्चों को अच्छी शिक्षा, बेहतर शैक्षणिक वातावरण और बेहतर सुविधाएं मिल सकें।

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futuredताजा खबरेंविश्व वार्ता

अमेरिका ने ‘गोल्डन डोम’ मिसाइल रक्षा प्रणाली की रूपरेखा को दी मंजूरी, ट्रंप ने अंतरिक्ष बल के जनरल को सौंपी कमान

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ‘गोल्डन डोम’ नामक अंतरिक्ष-आधारित मिसाइल रक्षा प्रणाली के डिजाइन को मंजूरी दी है, जिसकी लागत 175 अरब डॉलर बताई गई है। इस प्रणाली का उद्देश्य रूस और चीन जैसी शक्तियों से अमेरिका को सुरक्षा देना है। इस परियोजना की जिम्मेदारी अमेरिकी स्पेस फोर्स के जनरल माइकल ग्युटलाइन को सौंपी गई है।

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ओडिशा कैबिनेट बैठक से विभागीय सचिवों की दूरी, बीजेपी सरकार का प्रशासनिक नियंत्रण पर जोर

ओडिशा सरकार ने नौकरशाही के अत्यधिक प्रभाव की धारणा को समाप्त करने के लिए विभागीय सचिवों को कैबिनेट बैठकों से बाहर रखने का निर्णय लिया है। अब बैठक में केवल मुख्यमंत्री, मंत्री और मुख्य सचिव ही मौजूद रहेंगे। बीजेपी का दावा है कि यह लोकतांत्रिक प्रणाली की बहाली है, जबकि बीजेडी ने इसे एक दिखावटी कदम बताया है।

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