छत्तीसगढ

छत्तीसगढ़ सरकार ने लॉजिस्टिक्स सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए लॉजिस्टिक्स नीति 2025 को मंजूरी दी है, जिसके तहत ₹140 करोड़ तक अनुदान और अन्य वित्तीय रियायतें दी जाएंगी। यह नीति ड्राय पोर्ट, कंटेनर डिपो, एयर कार्गो टर्मिनल और लॉजिस्टिक्स पार्क जैसी सुविधाओं के विकास को बढ़ावा देगी। इसके जरिये राज्य को राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स हब बनाने, निवेश आकर्षित करने, लॉजिस्टिक्स लागत कम करने, और रोजगार के नए अवसर सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है। नीति के तहत बस्तर और सरगुजा जैसे क्षेत्रों में अतिरिक्त प्रोत्साहन भी मिलेगा।

नई नीति के तहत लॉजिस्टिक हब, ड्राय पोर्ट, इनलैंड कंटेनर डिपो, एयर कार्गो टर्मिनल और गति-शक्ति कार्गो टर्मिनल जैसी अधोसंरचनाओं की लागत का 40 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाएगा, जिसकी अधिकतम सीमा 140 करोड़ रुपये तय की गई है।

श्रृंखला साहित्य मंच पिथौरा (जिला-महासमुन्द) द्वारा 29 जून की शाम श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ साहित्यकार और हास्य-व्यंग्य के सुप्रसिद्ध कवि, पद्मश्री अलंकरण से सम्मानित डॉ. सुरेन्द्र दुबे को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की गयी।

छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी श्री अमिताभ जैन (बैच 1989) की सेवानिवृत्ति की तिथि में तीन माह की वृद्धि की है।

सुकमा युवा भ्रमण, मुख्यमंत्री संवाद, नक्सल प्रभावित क्षेत्र, स्वामी विवेकानंद योजना, रायपुर मंत्रालय दौराउल्लेखनीय है कि स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना के तहत नियद नेल्लानार कार्यक्रम अंतर्गत बस्तर संभाग के युवाओं के लिए इस बौद्धिक भ्रमण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसी श्रृंखला में सुकमा जिले के 95 युवाओं — जिनमें 77 बालक और 18 बालिकाएं शामिल हैं — को दो दिवसीय रायपुर भ्रमण पर लाया गया है।

प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना पूरे देश की तरह बिलासपुर जिले के लोगों के लिए भी फायदेमंद साबित हो रही है। इससे न केवल पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिल रहा है