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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: सड़कों से हटेंगे आवारा कुत्ते, राज्यों को 8 हफ्तों में कार्रवाई का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को आदेश दिया है कि वे आवारा कुत्तों की नसबंदी करें और उन्हें शेल्टर होम में रखें। कोर्ट ने स्कूल, अस्पताल, हाइवे और एक्सप्रेस-वे सहित सार्वजनिक स्थानों से आवारा कुत्तों को हटाने के लिए 8 सप्ताह के भीतर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

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छत्तीसगढ़ में जीएसटी भुगतान अब होगा आसान: क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और यूपीआई से कर सकेंगे टैक्स भुगतान

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी के निर्देशन में छत्तीसगढ़ सरकार ने जीएसटी भुगतान के लिए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और यूपीआई सुविधा शुरू की है। अब करदाता सीधे पोर्टल से डिजिटल माध्यम से टैक्स भुगतान कर सकेंगे।

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वंदे मातरम्” की गूंज से गूंजेगा छत्तीसगढ़ – वर्षभर चलेगा राष्ट्रीय एकता और गौरव का महोत्सव

भारत सरकार के मार्गदर्शन में “वंदे मातरम्” की 150वीं वर्षगांठ पर छत्तीसगढ़ में चार चरणों में वर्षभर राष्ट्रगीत आधारित कार्यक्रम होंगे। 7 नवम्बर को प्रधानमंत्री मोदी करेंगे शुभारंभ।

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सुरक्षा बलों का ऑपरेशन: बीजापुर में माओवादियों पर छापा, तीन मारे गए

बीजापुर के तारलागुड़ा क्षेत्र के घने जंगलों में बुधवार सुबह पुलिस और माओवादियों के बीच भयंकर मुठभेड़ हुई। इस दौरान तीन माओवादी मारे गए और बड़ी संख्या में हथियार बरामद किए गए। सुरक्षा बल अभी भी इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं।

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रायपुर: अग्रवाल समाज की मांग – “दानवीर दाऊ कल्याण सिंह अग्रवाल राज्य अलंकरण” से सर्वोच्च सम्मान

छत्तीसगढ़ी अग्रवाल समाज ने राज्य सरकार से आग्रह किया है कि अगले वर्ष से राज्य का सर्वोच्च अलंकरण “दानवीर दाऊ कल्याण सिंह अग्रवाल राज्य अलंकरण” के नाम से शुरू किया जाए। दाऊ कल्याण सिंह ने प्रदेश के विकास में अपने जीवनभर योगदान और विशाल दान से अमूल्य सेवा की है। उनका नाम आने वाली पीढ़ियों को दान-संस्कृति और निःस्वार्थ सेवा की प्रेरणा देगा।

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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने ‘चाइनीज़ मांझा’ पर सख़्त रुख अपनाया, राज्यभर में सख़्त कार्रवाई के निर्देश

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने चाइनीज़ सिंथेटिक मांझा के निर्माण, बिक्री, भंडारण और उपयोग पर सख्त प्रतिबंध लागू करने के निर्देश दिए हैं। यह आदेश जनवरी 2025 में सात साल के बच्चे की मौत के बाद स्वप्रेरित जनहित याचिका के तहत आया। अदालत ने राज्य सरकार को निगरानी बढ़ाने, दुकानदारों पर कार्रवाई करने और जनता को जागरूक करने के लिए कदम उठाने के निर्देश दिए। पीड़ित परिवार को मुआवज़ा दिया गया और अब याचिका निस्तारित कर दी गई है।

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