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मुख्यमंत्री ने जीएसटी विभाग की समीक्षा बैठक ली, कर संग्रहण बढ़ाने के दिए निर्देश

ख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज मंत्रालय स्थित महानदी भवन में वाणिज्यिक कर (जीएसटी) विभाग की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने विभाग के कार्यों और राजस्व संग्रहण की विस्तार से जानकारी प्राप्त की तथा कर संग्रहण बढ़ाने के उपायों पर कार्य करने के निर्देश दिए।

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छत्तीसगढ़ के पूर्व राज्यपाल डॉ. शेखर दत्त का 80 वर्ष की आयु में निधन

छत्तीसगढ़ के पूर्व राज्यपाल और वरिष्ठ आईएएस अधिकारी डॉ. शेखर दत्त का 80 वर्ष की आयु में दिल्ली स्थित एम्स अस्पताल में निधन हो गया। वे भारत सरकार के रक्षा सचिव और उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैसे अहम पदों पर कार्य कर चुके थे। उनके निधन पर प्रशासनिक और रक्षा क्षेत्र में शोक व्यक्त किया गया है।

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छत्तीसगढ़: हाईकोर्ट के फैसले से हटी प्राचार्य पदोन्नति की बाधा, 2813 व्याख्याताओं को मिलेगा प्रमोशन का लाभ

छत्तीसगढ़ में वर्षों से लंबित प्राचार्य पदोन्नति प्रक्रिया को हाईकोर्ट से हरी झंडी मिल गई है। कोर्ट ने सभी याचिकाएं खारिज करते हुए 2813 व्याख्याताओं के प्रमोशन का रास्ता साफ कर दिया है। अब जल्द ही शिक्षा विभाग द्वारा पदस्थापना आदेश जारी किए जाएंगे। इस फैसले से शिक्षक संगठनों में खुशी की लहर है।

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छत्तीसगढ़ में रेल विकास को मिली रफ्तार: जुलाई से अभनपुर-राजिम रेलखंड पर शुरू हो सकती है यात्री सेवा

छत्तीसगढ़ में रेल यातायात के विस्तार की दिशा में बड़ी प्रगति हुई है। जुलाई महीने से अभनपुर-राजिम रेलखंड पर यात्री ट्रेन सेवा शुरू होने की संभावना है, जबकि अभनपुर से धमतरी के बीच ब्रॉडगेज ट्रेन दिसंबर तक दौड़ने लगेगी। इससे धार्मिक और पर्यटन स्थलों के साथ क्षेत्रीय व्यापार को भी नई रफ्तार मिलेगी।

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छत्तीसगढ़ शराब घोटाला: 2161 करोड़ के शराब घोटाले में 1500 करोड़ पार्टी फंड में भेजे जाने का दावा, EOW की जांच में कई नेताओं के नाम उजागर

छत्तीसगढ़ का यह शराब घोटाला महज आर्थिक भ्रष्टाचार नहीं, बल्कि सत्ता, प्रशासन और व्यापारिक नेटवर्क के गठजोड़ की भयावह तस्वीर पेश करता है। अब यह देखना अहम होगा कि जांच एजेंसी किस हद तक इन आरोपियों को न्याय के कटघरे में ला पाती है।

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छत्तीसगढ़ में भारतमाला परियोजना के मुआवजा घोटाले की जांच जारी, 400 से ज्यादा नए दावे दर्ज

छत्तीसगढ़ में भारतमाला परियोजना के मुआवजा घोटाले की जांच जारी है। रायपुर और दुर्ग संभाग से 400 से अधिक नई दावा-आपत्तियां सामने आई हैं, जिनकी जांच के लिए चार टीमों का गठन किया गया है। आरोप है कि अधिकारियों ने भूमाफियाओं को अधिक मुआवजा दिलाकर सरकार को 600 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया। आर्थिक अपराध शाखा मामले की तहकीकात कर रही है और आरोपी अब भी फरार हैं।

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