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योग दिवस: सरकारी संस्थान में उपस्थिति न देने पर वेतन रोकने की चेतावनी, फिर सफाई

देहरादून स्थित वाइल्डलाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में कम उपस्थिति को लेकर वेतन रोकने की चेतावनी देने वाला एक ईमेल विवाद का कारण बन गया। हालांकि बाद में इसे वापस ले लिया गया और कुलसचिव ने स्पष्ट किया कि इसका उद्देश्य केवल अनुशासन बनाए रखना था।

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ईरान पर अमेरिका के हमले पर ओवैसी का तंज: “अब पाकिस्तान ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार देगा?”

ईरान पर अमेरिका के हमले के बाद AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए पूछा कि क्या अब ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार दिया जाएगा। हाल ही में पाकिस्तान ने ट्रंप की मध्यस्थता के लिए उन्हें नामांकित करने की बात कही थी, लेकिन अब अमेरिकी कार्रवाई पर चिंता जताकर रुख बदल लिया है। ईरान ने इस हमले को अंतरराष्ट्रीय कानूनों का गंभीर उल्लंघन बताया है।

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ओमर अब्दुल्ला का अमेरिका पर तीखा हमला: “अमेरिका सिर्फ अपने हितों से चलता है, दोस्ती शर्तों पर आधारित”

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला ने अमेरिका पर तीखा हमला करते हुए कहा कि अमेरिका केवल अपने फायदे की सोचता है और उसकी मित्रता पूरी तरह से शर्तों पर आधारित है। यह टिप्पणी तब आई जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख को व्हाइट हाउस में आमंत्रित किया।

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अमित शाह का साफ शब्दों में बयान: सिंधु जल संधि भारत कभी नहीं करेगा बहाल

गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट कहा है कि भारत कभी भी सिंधु जल संधि को बहाल नहीं करेगा और जो पानी पाकिस्तान को जाता था, उसे राजस्थान में आंतरिक उपयोग के लिए diverted किया जाएगा।

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बिहार सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाकर 1100 रुपये मासिक की घोषणा की

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत पेंशन राशि को 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये मासिक करने की घोषणा की है। यह फैसला राज्य में अक्टूबर-नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखकर लिया गया है। लगभग 1 करोड़ 9 लाख लाभार्थियों को इस वृद्धि का फायदा मिलेगा। पेंशन राशि का भुगतान जुलाई से हर महीने 10 तारीख को सीधे खातों में किया जाएगा।

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राहुल गांधी का बड़ा आरोप: “चुनाव आयोग के पास जवाब नहीं, इसलिए सबूत हटा रहा है”

राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया है कि वह जनता को जवाब देने के बजाय चुनावी सबूत नष्ट कर रहा है। सीसीटीवी और वेबकास्ट फुटेज को 45 दिन में हटाने के निर्देश पर गांधी ने कहा कि “मैच फिक्स है” और यह लोकतंत्र के लिए ज़हर है। चुनाव आयोग ने इसके पीछे डेटा के दुरुपयोग की आशंका को कारण बताया है, लेकिन विपक्ष ने इसे पारदर्शिता पर हमला करार दिया है।

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