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दिल्ली उच्च न्यायालय ने आबकारी नीति मामले में निचली अदालत द्वारा सीबीआई और उसके जांच अधिकारी के खिलाफ की गई टिप्पणियों पर रोक लगा दी है। साथ ही अदालत ने इस मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरण की सुनवाई फिलहाल टालने का निर्देश दिया है, जब तक सीबीआई की पुनरीक्षण याचिका पर फैसला नहीं हो जाता।

पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद जांच के दायरे में आए 60.06 लाख मतदाताओं में से अब तक केवल 6.5 लाख मामलों का ही निपटारा हो पाया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर नियुक्त न्यायिक अधिकारी इन मामलों की जांच कर रहे हैं, जबकि राजनीतिक दलों ने प्रक्रिया तेज करने की मांग की है।

तेलंगाना में शनिवार को 124 माओवादियों के सामूहिक आत्मसमर्पण की तैयारी है। माओवादी सैन्य प्रमुख देवजी और दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के प्रभारी मल्लाजी रेड्डी के नेतृत्व में यह समर्पण मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी के सामने होगा, जिसे सुरक्षा एजेंसियां माओवादी संगठन के लिए बड़ा झटका मान रही हैं।