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छत्तीसगढ़ और अन्य राज्यों में होली पर SECR ने शुरू की विशेष ट्रेनें,जानिए कहां-कहां मिलेगी सुविधाजनक यात्रा!

होली के त्योहार के दौरान यात्रियों की बढ़ती भीड़ को ध्यान में रखते हुए, SECR ने विशेष ट्रेनों का संचालन किया है। ये ट्रेनें प्रमुख मार्गों पर चलेंगी और यात्रियों को सुगम और आरामदायक यात्रा का अनुभव प्रदान करेंगी। यात्रियों को सही जानकारी और समय पर टिकट बुकिंग के लिए SECR की आधिकारिक वेबसाइट या IRCTC प्लेटफॉर्म पर जाने की सलाह दी गई है।

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स्वामिनाथन ने दी चेतावनी: 70-90 घंटे काम करने से हो सकता है मानसिक तनाव और बर्नआउट

पूर्व WHO वैज्ञानिक सौम्या स्वामिनाथन ने 70-90 घंटे काम करने के विचार पर चिंता जताते हुए कहा कि लंबे समय तक अत्यधिक काम करने से मानसिक तनाव और बर्नआउट हो सकता है। उनका मानना है कि कार्य की गुणवत्ता को प्राथमिकता देना और सही आराम लेना जरूरी है। इस लेख में जानें स्वामिनाथन के विचार और उनके द्वारा दी गई चेतावनियां।

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नए TDS, TCS नियम 2025: 1 अप्रैल से लागू होने वाले महत्वपूर्ण बदलाव

बजट 2025 में किए गए नए TDS और TCS नियमों के तहत 1 अप्रैल 2025 से महत्वपूर्ण बदलाव लागू होंगे। इन बदलावों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए टीडीएस छूट, विदेश भेजने पर TCS दर में वृद्धि, क्रिप्टोकरेंसी पर 1% TDS और छोटे व्यापारियों पर 1% TCS जैसे महत्वपूर्ण सुधार शामिल हैं। यह लेख आपको इन बदलावों के बारे में पूरी जानकारी देगा और आपके कर अनुपालन को आसान बनाएगा।

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मणिपुर में आज से शुरू होगा फ्री मूवमेंट, सुरक्षा बलों ने तेज़ किया अभियान

सूत्रों के अनुसार, समय सीमा समाप्त होने के बाद, जो लोग हथियार वापस नहीं करेंगे, उनके ठिकानों पर पुलिस द्वारा छापेमारी की जाएगी। पिछले 24 घंटे में सुरक्षा बलों ने छापेमारी के दौरान करीब 36 हथियार बरामद किए हैं।

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7 मार्च 2025: भारतीय शेयर बाजार के प्रमुख गेनर्स और लूजर्स – उर्जा और बैंकिंग सेक्टर में मजबूती, आईटी और टेलीकॉम में गिरावट

7 मार्च 2025 के प्रमुख गेनर्स और लूजर्स – भारतीय शेयर बाजार बाजार संकेतक प्रदर्शन: सेंसेक्स: 132.65 अंक (0.18%) बढ़कर

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एम.के. स्टालिन ने परिसीमन के खिलाफ दक्षिण और पूर्वी भारत के मुख्यमंत्रियों से एकजुट होने की अपील की

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने दक्षिण और पूर्वी भारत के मुख्यमंत्री से परिसीमन प्रक्रिया के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया। उन्होंने चेतावनी दी कि इससे उन राज्यों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व कमजोर हो सकता है जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण में सफलता प्राप्त की है।

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