कर्नाटक सरकार ने 2026–27 के बजट में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव रखा है। सरकार का कहना है कि यह कदम छात्रों में बढ़ती मोबाइल लत, स्क्रीन टाइम और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। साथ ही शिक्षा क्षेत्र में एआई आधारित डिजिटल ट्यूटर और नए तकनीकी पाठ्यक्रम शुरू करने की भी घोषणा की गई है।
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महाराष्ट्र कैबिनेट ने ‘धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 2026’ के मसौदे को मंजूरी दे दी है। प्रस्तावित कानून में जबरन या अवैध धर्म परिवर्तन कराने पर अधिकतम सात साल की सजा और पांच लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। सरकार इसे जल्द ही विधानसभा में पेश कर सकती है।
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पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय ने 75 प्रतिशत दिव्यांग महिला को राहत देते हुए पति द्वारा डेराबस्सी में दायर वैवाहिक याचिका को उस अदालत में स्थानांतरित कर दिया, जहां उसकी भरण-पोषण याचिका लंबित है। अदालत ने पक्षकारों की सुविधा और नाबालिग बेटी के हित को प्राथमिकता दी।
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दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने भारत विरोधी और पाकिस्तान समर्थक पोस्टर लगाने के आरोप में 6 बांग्लादेशी नागरिकों को तमिलनाडु के तिरुपुर से गिरफ्तार किया।
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सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों में जाति आधारित भेदभाव की परिभाषा पर अस्थायी रोक लगा दी है। वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु जैन ने कहा कि यह नियम अनुच्छेद 14 के खिलाफ है। अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी।
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अयोध्या में तैनात जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों से आहत होकर अपने पद से इस्तीफा देने की पेशकश की है। उन्होंने इसे सरकार और मुख्यमंत्री के समर्थन में उठाया गया कदम बताया है।
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