हैदराबाद की कांचा गचीबोवली भूमि को लेकर चल रहे विवाद में सुप्रीम कोर्ट की समिति ने कहा है कि यह क्षेत्र वन क्षेत्र के सभी लक्षणों से युक्त प्रतीत होता है। राज्य सरकार द्वारा इसे औद्योगिक विकास हेतु नीलाम करने की योजना पर छात्रों और पर्यावरणविदों ने विरोध जताया है।
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वक्फ अधिनियम 2025 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने सरकार और याचिकाकर्ताओं दोनों से कड़े सवाल पूछे। उन्होंने “वक्फ बाय यूजर” की समाप्ति, लिमिटेशन एक्ट की भूमिका और मुस्लिम विरासत पर कानून के प्रभाव जैसे संवेदनशील मुद्दों पर संतुलित टिप्पणी की। 14 मई को सेवानिवृत्त होने से पहले यह मामला उनके कार्यकाल के अंतिम अहम मामलों में से एक माना जा रहा है।
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महाराष्ट्र के मराठी और अंग्रेज़ी माध्यम स्कूलों में अब पहली से पाँचवीं कक्षा तक हिंदी पढ़ना अनिवार्य होगा। यह निर्णय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत लागू की जा रही नई तीन-भाषा प्रणाली के अंतर्गत लिया गया है। 2025-26 से यह बदलाव चरणबद्ध रूप से लागू होगा और छात्रों को अब केवल अंक नहीं, बल्कि समग्र विकास के आधार पर ‘होलिस्टिक प्रगति कार्ड’ भी मिलेगा।
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सुप्रीम कोर्ट ने 2025 वक्फ कानून पर विचार करते हुए वक्फ-बाय-यूजर को हटाने, वक्फ बोर्डों में गैर-मुसलमानों का प्रतिनिधित्व और विवादित वक्फ संपत्तियों की स्थिति बदलने के प्रावधानों को स्थगित करने की संभावना जताई। सरकार ने पंजीकरण की अनिवार्यता का बचाव किया, जबकि वक्फ को लेकर जारी विवादों पर कोर्ट ने पुनः सुनवाई की घोषणा की।
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पूर्व रॉ प्रमुख ए.एस. दुलत द्वारा फारूक अब्दुल्ला पर अनुच्छेद 370 के समर्थन का दावा करने के बाद जम्मू-कश्मीर की राजनीति में हलचल मच गई है। फारूक अब्दुल्ला ने इन दावों को सिरे से खारिज करते हुए इसे एक “सस्ता प्रचार” बताया, जबकि दुलत ने कहा कि उन्हें “गलत उद्धृत” किया गया है और उनकी किताब में अब्दुल्ला की प्रशंसा की गई है।
Read Moreपूर्व रॉ प्रमुख ए.एस. दुलत ने दावा किया है कि फारूक अब्दुल्ला ने अनुच्छेद 370 हटाए जाने के फैसले को निजी तौर पर समर्थन दिया था। इस खुलासे के बाद कश्मीर की सियासत में हलचल मच गई है और विपक्षी नेताओं ने तीखी प्रतिक्रियाएं दी हैं।
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