Author: News Editor

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गर्मी की छुट्टियाँ 25 अप्रैल से: छत्तीसगढ़ शासन ने किया आदेश जारी

छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रदेशभर के स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश की तिथि में संशोधन करते हुए नई तिथि घोषित की है। अब राज्य के समस्त शासकीय, गैर शासकीय, अनुदान प्राप्त एवं अशासकीय स्कूलों में गर्मी की छुट्टियाँ 25 अप्रैल 2025 से 15 जून 2025 तक रहेंगी।

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तेजी से कार्य करते हुए अच्छी गुणवत्ता के साथ समय-सीमा में सड़कों, पुल-पुलियों व भवनों के निर्माणकार्य करें पूर्ण : श्री विष्णु देव साय

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज लोक निर्माण विभाग के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने मंत्रालय (महानदी भवन) में आयोजित समीक्षा बैठक में विभागीय अधिकारियों को तेजी से कार्य करते हुए अच्छी गुणवत्ता के साथ समय-सीमा में सड़कों, पुल-पुलियों एवं भवनों के काम पूर्ण करने के निर्देश दिए।

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नवपदस्थ पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता ने किया पदभार ग्रहण

जिले के नवपदस्थ पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता द्वारा पुलिस अधीक्षक का कार्यभार ग्रहण किया गया। भावना गुप्ता भारतीय पुलिस सेवा वर्ष 2014 बैच के अधिकारी हैं तथा इसके पूर्व पुलिस अधीक्षक सूरजपुर सरगुजा बेमेतरा एवं गौरेला पेंड्रा मरवाही के पद पर पदस्थ रही हैं।

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शासकीय नवीन पूर्व माध्यमिक शाला मिरगी में समर कैंप के सातवें दिन मनाया गया पृथ्वी दिवस

शासकीय नवीन पूर्व माध्यमिक शाला मिरगी में चल रहे 12 दिवसीय समर कैंप के सातवें दिन पृथ्वी दिवस धूमधाम से मनाया गया। यह समर कैंप अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के सहयोग से संचालित किया जा रहा है। 22 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाए जाने वाले पृथ्वी दिवस के विशेष अवसर पर बच्चों को शपथ दिलाई गई कि वे अपनी धरती को प्रदूषण मुक्त हरा-भरा और सुंदर बनाने हेतु सदैव प्रयासरत रहेंगे।

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मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप के लिए 23 अप्रैल से 11 मई तक आवेदन आमंत्रित

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार राज्य में सुशासन को बढ़ावा देने के लिए लगातार नवाचार और प्रभावी नीतियों पर जोर दे रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री गुड गवर्नेंस फेलो योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना का उद्देश्य राज्य के प्रतिभाशाली युवाओं को गवर्नेंस के क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता की शिक्षा एवं व्यावहारिक अनुभव

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उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का सुप्रीम कोर्ट पर फिर हमला: “सर्वोच्च सत्ता संसद, संविधान के मालिक जनप्रतिनिधि”

उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि संसद सर्वोच्च संस्था है और संविधान का अंतिम निर्णय चुने हुए जनप्रतिनिधियों का अधिकार है। उन्होंने अनुच्छेद 142 के प्रयोग को “परमाणु मिसाइल” बताते हुए न्यायपालिका पर लोकतांत्रिक संस्थाओं में हस्तक्षेप का आरोप लगाया। विपक्ष और न्यायिक हलकों में इस बयान को लेकर तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली है।

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