Author: News Editor

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भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की ओर, ट्रंप बोले – ‘अब प्रतिस्पर्धा संभव होगी’

जैसे-जैसे 9 जुलाई की समयसीमा नजदीक आ रही है, भारत और अमेरिका के बीच यह व्यापार वार्ता निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। अगर कोई समझौता नहीं हुआ, तो दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों पर इसका गंभीर असर पड़ सकता है। वहीं अगर एक सफल समझौता होता है, तो यह द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊँचाई तक ले जा सकता है।

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futuredताजा खबरें

दलाई लामा ने पुष्टि की: मृत्यु के बाद भी जारी रहेगा उनका आध्यात्मिक उत्तराधिकार

90 वर्षीय तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा ने आज पुष्टि की कि उनके निधन के बाद भी उनकी संस्था का उत्तराधिकार जारी रहेगा। यह ऐतिहासिक घोषणा धर्मशाला में हुई एक धार्मिक बैठक के दौरान की गई, जिसमें उन्होंने कहा कि भविष्य में उनके उत्तराधिकारी की पहचान का अधिकार केवल गदेन फोद्रंग ट्रस्ट के पास होगा। इस निर्णय से वैश्विक तिब्बती समुदाय और बौद्ध अनुयायियों में उत्साह की लहर दौड़ गई है।

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futuredछत्तीसगढ

राज्य सरकार के कर्मचारियों को अब शेयर और म्युचुअल फंड में निवेश की मिली अनुमति

छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 में संशोधन अधिसूचित किया है।

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क्रेडिट की चकाचौंध या फँसने का जाल? जानिए सच

भारत में तेज गति से हो रही आर्थिक प्रगति के चलते मध्यमवर्गीय नागरिकों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है, जिनके द्वारा चार पहिया वाहनों, स्कूटर, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन एवं मकान आदि आस्तियों को खरीदने हेतु बैंकों अथवा अन्य वित्तीय संस्थानों से ऋण लिया जा रहा है।

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futuredछत्तीसगढ

प्रदेश में किसानों को सतत रूप से हो खाद की आपूर्ति : मुख्यमंत्री साय

ठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि राज्य के किसानों को खाद-बीज की आपूर्ति समयबद्ध और सतत रूप से सुनिश्चित की जाए, ताकि बुवाई और उत्पादन में किसी प्रकार की बाधा न आए।

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छत्तीसगढ़ में औद्योगिक क्रांति की नई शुरुआत: मुख्यमंत्री साय ने लॉन्च किया ‘वन क्लिक सिंगल विंडो सिस्टम 2.0’

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने ‘छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री डायलॉग-2’ में वन क्लिक सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 का शुभारंभ किया। राज्य को 1.23 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले, जिससे 20,000 से अधिक रोजगार सृजित होंगे। लॉजिस्टिक नीति, जन विश्वास विधेयक और तकनीकी क्षेत्रों में पहल से छत्तीसगढ़ देश का प्रमुख औद्योगिक राज्य बनने की दिशा में अग्रसर है।

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