Author: News Editor

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ईरान-इजराइल संघर्ष: भारत के लिए बढ़ती चिंता, तेल से लेकर डिजिटल नेटवर्क तक असर

ईरान और इजराइल के बीच बढ़ता तनाव अब केवल क्षेत्रीय संघर्ष नहीं रह गया है। इसका सीधा प्रभाव भारत की ऊर्जा सुरक्षा, बासमती चावल व्यापार, चाबहार बंदरगाह परियोजना और डिजिटल नेटवर्क जैसे अहम क्षेत्रों पर पड़ रहा है। बदलते हालात में भारत को संतुलित कूटनीति, वैकल्पिक व्यापार मार्ग और डिजिटल अवसंरचना की सुरक्षा पर गंभीरता से काम करना होगा।

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कनाडा में G-7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, द्विपक्षीय बैठकों का भी कार्यक्रम

प्रधानमंत्री मोदी कनाडा के कनानास्किस में G-7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे, जहां वे वैश्विक नेताओं से ऊर्जा, AI और द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा करेंगे।

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futuredसम्पादकीय

शिव के शिखरों में जीवन और मृत्यु का संगम: उत्तराखंड त्रासदी की स्मृति में

2013 की उत्तराखंड त्रासदी केवल एक प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि चेतावनी थी—हिमालय की गोद में बसे जीवन के संतुलन की पुकार। कैलाश यात्रा के अनुभव से यह लेख न केवल श्रद्धांजलि है, बल्कि विकास बनाम विनाश की गूंजती चेतावनी भी है।

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रायपुर में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई: अवैध विदेशी मदिरा की बड़ी खेप जब्त, एक गिरफ्तार

रायपुर में आबकारी विभाग ने हर्ष प्राइड, दलदलसिवनी स्थित एक मकान से भारी मात्रा में अवैध विदेशी मदिरा जब्त की है। आरोपी संजय दासवानी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। विभाग को शक है कि इस गोरखधंधे में और भी लोग शामिल हैं, जिसकी जांच जारी है।

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छत्तीसगढ़ में वनों के संरक्षण और विकास के लिए कैम्पा फंड का होगा सुनियोजित उपयोग: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ कैम्पा गवर्निंग बॉडी की तृतीय बैठक सम्पन्न हुई। उन्होंने निर्देश दिया कि राज्य के वनों के संरक्षण और विकास के लिए कैम्पा मद का समुचित और पारदर्शी उपयोग नियमानुसार हो। बैठक में छह वर्षों में हुए व्यय और आगामी योजनाओं की समीक्षा की गई।

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छत्तीसगढ़: ट्रांसफर बैन हटते ही तबादलों की सुनवाई के लिए बनी उच्चस्तरीय समिति, आईएएस मनोज पिंगुआ होंगे अध्यक्ष

छत्तीसगढ़ सरकार ने ट्रांसफर नीति 2025 के तहत स्थानांतरण आदेशों पर प्राप्त आपत्तियों की सुनवाई के लिए वरिष्ठ आईएएस मनोज पिंगुआ की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति का गठन किया है। यह समिति केवल उन्हीं अभ्यावेदनों पर विचार करेगी जो नीति के उल्लंघन का स्पष्ट आधार रखते हों और 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत किए गए हों।

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