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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कोविड-19 टीके के गंभीर दुष्प्रभाव से प्रभावित लोगों के लिए ‘नो-फॉल्ट’ आधार पर मुआवजा नीति तैयार करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि मौजूदा निगरानी व्यवस्था जारी रहेगी और संबंधित आंकड़े सार्वजनिक किए जाएंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पर्सनल लॉ से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि विभिन्न व्यक्तिगत कानूनों से पैदा होने वाली जटिलताओं का समाधान समान नागरिक संहिता हो सकता है। अदालत ने इस दिशा में विधायिका से पहल की आवश्यकता भी जताई।

रायगढ़ के दानवीर सेठ किरोड़ीमल के योगदान, पॉलिटेक्निक कॉलेज के नाम परिवर्तन विवाद और इससे जुड़ी भावनाओं व ऐतिहासिक महत्व का विस्तृत विश्लेषण।

छत्तीसगढ़ डिप्लोमा इंजीनियर्स एसोसिएशन, रायगढ़ ने किरोड़ीमल शासकीय पॉलिटेक्निक का नाम परिवर्तन करने के निर्णय पर आपत्ति जताते हुए मंत्री को ज्ञापन सौंपकर पूर्व नाम बहाल करने की मांग की है।

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 2016 में दायर एक आपराधिक शिकायत को रद्द करते हुए कहा कि तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ लगाए गए आरोप अस्पष्ट और बिना ठोस साक्ष्य के हैं। अदालत ने इसे कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग बताया।