छत्तीसगढ़ सरकार का 2025-26 बजट: समावेशी विकास, औद्योगिक वृद्धि और पेट्रोल में राहत की दिशा में अहम कदम
यह छत्तीसगढ़ सरकार का 2025-26 का बजट है, जिसे वित्त मंत्री श्री ओ. पी. चौधरी द्वारा विधानसभा में पेश किया गया। इस बजट का आकार एक लाख 65 हजार करोड़ रुपये है, जो पिछले वर्ष के बजट से 12% अधिक है। पिछले वर्ष का बजट “GYAN” (गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी) पर केंद्रित था, जबकि इस वर्ष का बजट “GATI” (गुड गवर्नेंस, अधोसंरचना, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल ग्रोथ) पर आधारित है। यह राज्य का अब तक का सबसे बड़ा बजट है।
प्रमुख उद्देश्य:
- समावेशी विकास: इस बजट का मुख्य उद्देश्य राज्य के विकास को गति देना और 2030 तक राज्य के लक्ष्यों की प्राप्ति है।
- शासन सुधार और नागरिक सहभागिता: नवाचार और प्रौद्योगिकी को लागू करके अधिक पारदर्शी और जवाबदेह शासन की दिशा में काम किया जाएगा।
- अधोसंरचना विकास: सड़कें, पुल, सार्वजनिक परिवहन में निवेश बढ़ाया जाएगा ताकि रोजगार के अवसर और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिले।
- औद्योगिक विकास: राज्य के औद्योगिक विकास को गति दी जाएगी, जिसमें प्रमुख क्षेत्रों जैसे इस्पात, बिजली उत्पादन और सीमेंट का योगदान है।
बजट का वित्तीय विवरण:
- सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP): 2025-26 में राज्य का GSDP 12% बढ़कर 6,35,918 करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है।
- प्रति व्यक्ति आय: प्रति व्यक्ति आय में 9% वृद्धि का अनुमान है, जो 1,62,870 रुपये तक पहुंचने की संभावना है।
- राजस्व वृद्धि: बिना नए कर लगाए, राज्य के राजस्व में 11% वृद्धि होने की उम्मीद है।
- पूंजीगत व्यय: राज्य का पूंजीगत व्यय 26,341 करोड़ रुपये प्रस्तावित किया गया है, जो राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 4.14% है।
- राजकोषीय घाटा: राज्य का सकल राजकोषीय घाटा 22,900 करोड़ रुपये अनुमानित है, जो GSDP का 2.97% है।
व्यापारियों को राहत:
- ई-वे बिल सीमा: छोटे व्यापारियों को राहत देते हुए ई-वे बिल सीमा को ₹50,000 से बढ़ाकर ₹1 लाख किया गया।
- वैट देनदारी माफी: 25,000 रुपये तक की वैट देनदारी को माफ किया गया, जिससे 40,000 से अधिक व्यापारियों को लाभ मिलेगा।
- अचल संपत्ति पर स्टांप शुल्क उपकर हटाया।
प्रमुख योजनाएँ:
- कृषक उन्नति योजना: 10,000 करोड़ रुपये का बजट।
- प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण): 8,500 करोड़ रुपये।
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना: 5,500 करोड़ रुपये।
- मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना: 4,500 करोड़ रुपये।
- मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना: 200 करोड़ रुपये का प्रावधान, जो पिछले साल के मुकाबले 300% अधिक है।
- 500 नई सहकारी समितियाँ: इनका गठन किया जाएगा।
- नए मेडिकल कॉलेज और अस्पताल: जशपुर जिले में कुंकुरी में नया मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा, और राज्य में अन्य नए स्वास्थ्य संस्थान स्थापित किए जाएंगे।
शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में बजट:
- 24 सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेजों का उन्नयन: 50 करोड़ रुपये।
- नई आयुष्मान योजना: 1500 करोड़ रुपये।
- प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत मिशन: 186 करोड़ रुपये।
- सिकल सेल संस्थान: 13 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- दवा और चिकित्सा उपकरण: मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों के लिए 20 करोड़ रुपये का बजट।
पेट्रोल के दाम में कमी:
- पेट्रोल के दाम में 1 रुपये की कमी की घोषणा की गई है, जिससे राज्य के नागरिकों को राहत मिलेगी और दैनिक जीवन में खर्चों में कमी आएगी।
परिवहन और आधारभूत संरचना:
- मुख्यमंत्री मोबाइल टॉवर योजना: बस्तर और सरगुजा क्षेत्र में मोबाइल टावर कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए प्रावधान।
- मुख्यमंत्री परिवहन योजना: सार्वजनिक परिवहन सेवाएं बढ़ाने के लिए प्रावधान।
- नवा रायपुर में मेडिसिटी: स्वास्थ्य क्षेत्र में एक नई मेडिसिटी स्थापित करने के लिए।
- नई सड़कों का निर्माण: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत नए सड़क निर्माण के लिए 845 करोड़ रुपये का प्रावधान।
महिला और बाल विकास:
- महतारी वंदन योजना: 5,500 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM): 800 करोड़ रुपये।
- कामकाजी महिला छात्रावास निर्माण: 133 करोड़ रुपये का बजट।
अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएँ:
- उद्योग विभाग का बजट तीन गुना बढ़ाया गया।
- जिले स्तर पर साइबर पुलिस थाने और महिला पुलिस थाने स्थापित किए जाएंगे।
- कृषि क्षेत्र में विभिन्न योजनाएँ जैसे 5 एचपी तक के कृषि पंपों को मुफ्त बिजली आपूर्ति के लिए 3,500 करोड़ रुपये का बजट।
यह बजट राज्य के समग्र विकास को गति देने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में निवेश और सुधारों को प्रोत्साहित करने के लिए तैयार किया गया है।
