मोदी सरकार ने चीन के खिलाफ परमाणु पनडुब्बियों पर दिया जोर

नरेंद्र मोदी सरकार ने इस महीने दो परमाणु चालित हमलावर पनडुब्बियों के निर्माण की मंजूरी देकर चीन के खिलाफ समुद्री निरोधक की दिशा में एक महत्वपूर्ण संकेत दिया है।

इस कदम का उद्देश्य तीसरे विमानवाहक पोत के मुकाबले उप-पृष्ठ निरोधक को प्राथमिकता देना है, क्योंकि विमानवाहक पोत चीनी लंबी दूरी के मिसाइलों के लिए अधिक संवेदनशील होते हैं।

उप-पृष्ठ निरोधक को दी गई प्राथमिकता समझ में आती है, क्योंकि 2023 से हर महीने भारतीय महासागर क्षेत्र में कम से कम 10 चीनी युद्धपोत, बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकर और निगरानी जहाज मौजूद हैं। वर्तमान में, चीनी निगरानी जहाज शियांग यांग होंग 3 चेन्नई के तट पर स्थित है, जबकि बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकर युआन वांग 7 मॉरीशस के तट पर मौजूद है।

भारतीय महासागर क्षेत्र में औसतन सात से आठ PLA नौसेना के युद्धपोत और तीन से चार अर्ध-सैन्य जहाज देखे जाते हैं, और इस संख्या में वृद्धि की संभावना है, क्योंकि PLA अपने विमानवाहक पोत कार्य बलों के लिए लंबी दूरी के गश्ती अभियानों की योजना बना रहा है।

भारतीय महासागर क्षेत्र में चीनी उपस्थिति बढ़ने के साथ, राष्ट्रीय सुरक्षा योजनाकारों ने PLA गतिविधियों की निगरानी और निरोधक के लिए परमाणु पनडुब्बियों को चुनने का निर्णय लिया, विशेषकर दक्षिण भारतीय महासागर में।

भारत के पास पहले से ही दो परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियाँ हैं जो इंडो-पैसिफिक में गश्त कर रही हैं, और तीसरी INS अरिधमन अगले साल कमीशन की जाएगी।

पहली क्लास INS अरिहंत, जिसमें केवल 750 किलोमीटर रेंज के K-15 परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल हैं, को छोड़कर सभी उत्तराधिकारी K-15 और 3500 किलोमीटर रेंज के K-4 परमाणु बैलिस्टिक मिसाइलों का मिश्रण ले जाते हैं।

परमाणु चालित हमलावर पनडुब्बियों के मोर्चे पर, भारतीय नौसेना को 2028 तक रूस से एक दूसरी अकुला क्लास परमाणु हमलावर पनडुब्बी किराए पर मिलने की उम्मीद है।

अकुला लीज परियोजना यूक्रेन में युद्ध के कारण विलंबित हुई है, लेकिन भारतीय नौसेना ने मॉस्को पर दबाव डाल रखा है कि वह SSN को 2027 के अंत तक उपलब्ध कराए।

भारतीय नौसेना के लिए दो SSNs की मंजूरी यह भी दर्शाती है कि भारत की रणनीतिक प्राथमिकताओं में बदलाव आया है, क्योंकि पाकिस्तान अब प्रमुख प्रतिकूल नहीं है और भूमि और समुद्र पर मुख्य सैन्य खतरा साम्यवादी चीन से है।

मई 2020 में पूर्व लद्दाख में चीनी आक्रामकता ने भारतीय सुरक्षा योजनाकारों को समुद्री निरोधक विकल्पों के लिए तैयारी करने के लिए मजबूर किया है, क्योंकि पूर्व और उत्तर एशिया के लिए अधिकांश व्यापार लक्षद्वीप के तट और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह के तट के पास से गुजरता है।